केंद्रीय कर्मचारियों के DA में कटौती पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले- कठिन समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने मनमहोन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, “सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे मुश्किल समय में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है।”

मनमोहन सिंह से पहले शुक्रवार को इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, “लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता (DA) काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।”

गौरतलब है कि बीते मार्च के महीने में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी के इजाफा कर दिया था, लेकिन अब कोरोना संकट की वजह से इसी इजाफे को रोकने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने की संभावना। हालांकि, कोरोना संकट से जूझ रहे देश के सरकारी खजाने को राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस फैसले से सरकारों को राजस्व के संग्रह में आ रही कमी के संकट से जूझने में मदद मिलेगी।

क्या होता है डीए?

केंद्रीय कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। केंद्र सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव करती है। पहला जनवरी से जून के पीरियड के लिए, जबकि दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए होता है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है।