G20 की अध्यक्षता आत्ममंथन का समय, BJP सरकार की जनगणना में विफलता करोड़ों लोगों पर पड़ रही भारी: कांग्रेस
जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह अक्षम है। वह देश का सबसे बड़ा सांख्यिकी कार्य कराने में असफल रही है जो 1951 से हमेशा समय पर हुआ है। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी विफलता है।
कांग्रेस ने देश में जनगणना नहीं कराने पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि जी20 के 18वें शिखर सम्मेलन की चक्रीय अध्यक्षता का क्षण उस विषय पर विचार करने का समय है जो एनडीए (नो डाटा अवेलेबल) सरकार की सबसे बड़ी विफलता को उजागर करता है क्योंकि वह जनगणना कराने में असफल रही है जिससे अनुमान के अनुसार 14 करोड़ नागरिक खाद्य सुरक्षा अधिकारों से वंचित हो गए हैं।
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। जी20 में शामिल लगभग सभी देश कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद जनगणना कराने में सफल रहे हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में भी जनगणना का काम हुआ है।
जयराम रमेश ने कहा, ''मोदी सरकार अक्षम है। वह देश का सबसे बड़ा सांख्यिकी कार्य कराने में असफल रही है जो 1951 से हमेशा समय पर हुआ है। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी विफलता है।'' उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जनगणना नहीं होने से लगभग 14 करोड़ लोग जनवितरण प्रणाली के तहत राशन पाने से वंचित हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा, ''यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तह प्रदत्त मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखना है, जिसे यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के जरिये लागू किया था। मोदी सरकार इसी एनएफएसए के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान बेहद गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने में कामयाब रही थी।''
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर 81 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत लाभ प्रदान करती है जबकि मौजूदा जनसंख्या अनुमान को देखते हुये 95 करोड़ लोग इसके लिए पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में मोदी सरकार को सुधारात्मक कदम उठाते हुये जनसंख्या अनुमान के आधार पर कोटा बढ़ाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद कोई बदलाव नहीं किया गया। यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के प्रति पीएम मोदी की अवमानना को दर्शाता है बल्कि देश के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति उनकी अवहेलना को भी उजागर करता है।''
रमेश ने मोदी सरकार पर 2011 में यूपीए सरकार द्वारा कराई गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना को दबाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''सरकार ने राज्य स्तर पर जाति जनगणा कराने के बिहार सरकार के प्रयास का भी सुप्रीम कोर्ट में विेरोध किया है।'' उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाले ओबीसी की संख्या और श्रेणी के बारे में जाने बिना सभी भारतीयों के लिए विकास सुनिश्चित करना असंभव है। हम समानता में विश्वास करते हैं जिसके लिए जाति जनगणना अनिवार्य है।
उन्होंने बेरोजगारी पर नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगाया। पार्टी की मांगों को सामने रखते हुए रमेश ने कहा, "एनएफएसए के तहत 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद करें, और जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाएं। एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति जनगणना आयोजित करें, और राज्य स्तरीय जाति जनगणना प्रयासों का विरोध बंद करें। एनएसएस 2017-18 और 2022-23 सीईएस जैसे सरकार के लिए असुविधाजनक डेटा का दमन बंद करें, स्वास्थ्य संकेतकों में विफलताओं को छिपाने के लिए एनएफएचएस में हेरफेर करना बंद करें और भारत की ऐतिहासिक रूप से मजबूत सांख्यिकीय प्रणाली में विश्वास बहाल करें।''
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