आपकी इन निजी जानकारियों को बेच रही सरकार, प्राइवेट कंपनियों को डेटा शेयर कर की गई 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई!

अब तक मोदी सरकार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर राजस्व को बढ़ाने में लगी थी, लेकिन अब सरकार आपकी निजी डाटा को बेचकर पैसा कमाने में लगी है। जी हां आपने सही पढ़ा, सरकार ने वाहन और सारथी के डेटाबेस को निजी कंपनियों से शेयर करके 100 करोड़ रुपये की कमाई की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 12 फरवरी (गुरुवार) को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, "सरकार द्वारा वाहन और सारथी डेटाबेस शेयर करके 1,11,38,79,757 रुपये राजस्व एकत्रित किया गया है।"

इससे पहले सरकार ने 2019 में 65 करोड़ रुपये की कमाई की थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय वाहन डाटाबेस में 25 करोड़ वाहन और सारथी डाटाबेस में 15 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने यह डाटा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, गृह मंत्रालय, ऑटो, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साझा किया है। पूरी दुनिया में जहां लोग अपनी निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वहीं मोदी सरकार आपकी निजी जानकारियों को प्राइवेट कंपनियों को बेचकर पैसा कमाने में लगी है।

संसद में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जो बताया है उसके मुताबिक, इस डेटाबेस को गृह मंत्रालय, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बीमा कंपनियों के साथ साथ ऑटो और माल कंपनियों के साथ शेयर किया गया है। जिन कंपनियों को दो डेटाबेस तक पहुंच है, उनमें मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक और एलएंडटी फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं।

बता दें कि, परिवहन मंत्रालय ने 2019 में बल्क डेटा शेयरिंग पॉलिसी को खत्म कर दिया था। जिसमें देश में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टर्ड वाहनों के डिटेल शामिल हैं। मंत्रालय ने जून 2020 में पर्सनल डेटा और गोपनीयता चिंताओं के संभावित दुरुपयोग का हवाला देते हुए इस पॉलिसी को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि, परिवहन मंत्रालय का कहना है कि वाहन मालिकों की निजी जानकारियों सुरक्षित है और उसके बारे में किसी कंपनी को जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ वाहन का प्रकार, मॉडल, रंग, सीटों की संख्या, चैसिस नंबर, ईंधन का प्रकार, फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनी का नाम जैसी जानकारियां ही दी गई हैं।