जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जवाबी हलफनामा के लिए एक सप्ताह का समय

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में अपनी लिखित दलीलें सर्कुलेट की हैं। इस पर बेंच ने कहा कि लिखित दलीलें आज ही प्राप्त हुई हैं और इनमें कई तथ्यात्मक बातें शामिल हैं, जिन्हें हलफनामे में देना जरूरी है।

जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जवाबी हलफनामा के लिए एक सप्ताह का समय
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सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर को डी-नोटिफिकेशन किए जाने के मामले में सुनवाई टली

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया

मामला अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित, फिलहाल नई तारीख तय नहीं

सुप्रीम कोर्ट में जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज एक बार फिल टल गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से सर्कुलेट की गई लिखित दलीलों में शामिल कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लिखित दलीलों में शामिल तथ्यों की सत्यता की जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने लिखित दलीलें दीं

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में अपनी लिखित दलीलें सर्कुलेट की हैं। इस पर बेंच ने कहा कि लिखित दलीलें आज ही प्राप्त हुई हैं और इनमें कई तथ्यात्मक बातें शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तथ्यों को हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। मुक्ता गुप्ता ने इस पर कहा कि उनकी दलीलों में कोई तथ्यात्मक दावा नहीं है, बल्कि ये कानूनी दलीलें हैं। उन्होंने बताया कि लिखित जवाब में इस मामले में पहले दिए गए फैसलों और कानून की व्याख्या से जुड़े बिंदु रखे गए हैं।


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उठाई आपत्ति

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले पेश होने वाले वकील राजू को कुछ निजी पारिवारिक परेशानियां थीं। चूंकि कई मामलों में उनका नाम दर्ज था, इसलिए उन सभी मामलों में पत्र सर्कुलेट किए गए थे। बाद में जब उन्हें पता चला कि वह इस मामले में कोर्ट की सहायता कर रहे हैं, तो उन्होंने संबंधित पत्र वापस लेने के लिए कहा।

हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय

तुषार मेहता ने फिर दोहराया कि लिखित जवाब या रिप्लाई दाखिल करने वाले व्यक्ति को उसमें शामिल तथ्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

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