JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी पर ED की एंट्री, PMLA के तहत केस दर्ज

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली और गड़बड़ियों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में PMLA के तहत केस दर्ज किया है। जांच का फोकस परीक्षा प्रक्रिया में हुए पैसों के अवैध लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़े पहलुओं पर रहेगा। जानकारी के मुताबिक, ED ने करीब एक हफ्ते पहले ही इस मामले में केस फाइल कर लिया था।

पैसों के लेनदेन और अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच

ED अब यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि परीक्षा से जुड़े मामले में पैसों का लेनदेन किस तरह हुआ और इसमें कौन-कौन लोग शामिल रहे। जांच के दायरे में संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी रहेगी। इस कार्रवाई से JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का मामला और गंभीर हो गया है।

इस बीच 9 अगस्त को छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई थी। बैठक में भी सरकार ने छात्रों के सामने वित्तीय गड़बड़ियों की जांच ED को सौंपने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, छात्रों की मुख्य मांग JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की CBI से जांच कराने की है।

CBI जांच पर सरकार और छात्रों में नहीं बनी सहमति

राज्य सरकार का कहना है कि JSSC-CGL परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई थी। इसलिए सरकार के पास परीक्षा को रद्द करने या सीधे CBI जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। सरकार ने CBI जांच की मांग के विकल्प के तौर पर पैसों के लेनदेन की जांच ED से कराने का प्रस्ताव रखा।

सरकार ने इसके साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाने और 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन छात्र प्रतिनिधियों ने सरकार के इन सभी प्रस्तावों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

छात्रों का रुख साफ है कि वे JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वहीं, वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े पहलू की जांच के लिए ED के PMLA के तहत केस दर्ज करने से इस पूरे विवाद में जांच का एक नया मोर्चा खुल गया है।