कर्नाटकः कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे, सिद्दारमैया ने कहा- BJP के पास आरोप पत्र पेश करने का नैतिक अधिकार नहीं

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डीके. शिवकुमार ने मंगलवार को मैसूर में 'नाद देवता' (राज्य देवी) चामुंडेश्वरी की विशेष पूजा की। दोनों नेताओं ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन किए।

सिद्धारमैया ने दर्शन के बाद मीडिया से कहा कि वह शिवकुमार के साथ विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले 9 मई को भगवान के दर्शन करने आए थे। हम विजयी हुए और बुधवार को प्रमुख गारंटी योजनाओं में से एक 'गृह लक्ष्मी' को लागू कर रहे हैं। योजना के तहत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। इससे महंगाई और महंगे खाद्यान्न के दौर में मदद मिलेगी।

सिद्दारमैया ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है, इसलिए आम परिवारों, किसानों और अन्य समूहों की मदद के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि यह योजना किसी भी देश और राज्य में लागू किया गया सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसमें 1.10 करोड़ महिला परिवार की मुखियाओं को हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे। स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए गरीबों की जेब में पैसा होना जरूरी है। इसीलिए गृह ज्योति (मुफ्त बिजली), अन्न भाग्य (मुफ्त चावल) और शक्ति (महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा) पहले से ही चल रही हैं और गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया जाएगा।

सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में यह नेक कार्य किया जा रहा है। इस देश में किसी अन्य कार्यक्रम या योजना पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता। किसी भी राज्य के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। हम 1.10 करोड़ लाभार्थियों के लिए धन वितरित कर रहे हैं। उनके खातों में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या गारंटी योजनाओं को 100 दिनों में लागू करना एक चुनौती थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनौती का सवाल नहीं है। उन्‍होंने कहा कि हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है। राजस्थान में बीजेपी और यहां तक कि पीएम मोदी ने दावा किया कि मुफ्त कार्यक्रमों से राज्य दिवालिया हो जाएगा। हम चुनाव घोषणा पत्र में दी गई सभी पांच गारंटी और 76 अन्य आश्वासन लागू करेंगे।

बीजेपी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने के सवाल पर सिद्दारमैया ने कहा कि भगवा पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्‍होंने कहा कि वे चार साल तक सत्ता में थे और कुछ नहीं किया। वे हमारे खिलाफ क्या आरोप पत्र बनाएंगे? उनके सभी घोटालों की जांच न्यायिक आयोग को सौंप दी गई है। पीएसआई भर्ती घोटाले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. वीरप्पा समिति द्वारा की गई है। 40 प्रतिशत कमीशन घोटाले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच.एन. नागमोहन दास समिति द्वारा की जा रही है।

सिद्धारमैया ने सवाल किया कि कोविड-19 संबंधित कुप्रबंधन घोटाले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश माइकल डी'कुन्हा को सौंपी गई है। क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए था? इस दौरान अपने और मुख्यमंत्री के बीच मतभेदों पर एक सवाल का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्हें टिप्पणियां करते रहने दीजिए। आप हमें साथ देखते रहेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके (विपक्ष) इस बारे में बात करना शुरू करने के बाद से उनके बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं।