कर्नाटक: बजट में महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सीएम ने कहा- सामाजिक, आर्थिक सवालों का जवाब हैं हमारी योजनाएं
कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने अपने बजट का मुख्य केंद्र महिला, बच्चे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा है। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार की गारंटियों पर सामाजिक आर्थिक सवालों का सशक्त जवाब हैं उनकी सरकार की योजनाएं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को अपना 16वां बजट पेश करते हुए सामाजिक न्याय पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाएं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए कई सामाजिक और आर्थिक सवालों का सशक्त जवाब हैं।
विधानसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए सिद्धरमैया ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि पांच गारंटियां- गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति योजनाएं सिर्फ मुफ्त की चीजें नहीं हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों पर किए गए रणनीतिक निवेश हैं।” उन्होंने कहा, “कर्नाटक सरकार की योजनाएं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए गए कई सामाजिक और आर्थिक सवालों का सशक्त जवाब हैं। हमने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं।”
सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उपलब्ध संसाधन सभी के लिए सुलभ हों। उन्होंने कहा, “आर्थिक विकास को लोगों के कल्याण के साथ संतुलित करके हम ‘सार्वभौमिक बुनियादी आय’ की अवधारणा के माध्यम से कर्नाटक के विकास मॉडल को आकार दे रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ‘सामाजिक न्याय की नींव को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।’
इस बार कर्नाटक बजट 2025-26 के लिए कुल ₹4.095 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार की पांच गारंटी योजनाओं के लिए ₹51,034 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों का हिस्सा है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
राज्य सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टेमेंट के लिए ₹82,000 करोड़ आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह कर्नाटक को देश के शीर्ष पूंजी निवेश वाले राज्यों में शामिल करता है।
शराब के दामों की समीक्षा की जाएगी और इसे पड़ोसी राज्यों के बराबर लाने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
सरकारी टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया जाएगा।
जैन, बौद्ध और सिख समुदायों के व्यापक विकास के लिए ₹100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, जबकि ईसाई समुदाय के विकास के लिए ₹250 करोड़ दिए जाएंगे। कलबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुका में स्थित प्राचीन बौद्ध केंद्र सन्नति के विकास के लिए सन्नति विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।
मंदिरों के पुजारियों का वार्षिक वेतन ₹60,000 से बढ़ाकर ₹72,000 कर दिया गया है। वहीं, जैन मुनियों, सिख गुरुद्वारों के मुख्य ग्रंथियों और मस्जिदों के पेश इमामों को ₹6,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। सहायक ग्रंथियों और मुअज्जिन को ₹5,000 प्रति माह मिलेगा।
बेंगलुरु में हज यात्रियों और उनके परिजनों की सुविधाओं के लिए हज भवन में एक नया भवन बनाया जाएगा।
राज्य सरकार ने कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है।
महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ा बजट
8. महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए ₹94,084 करोड़ आवंटित किए गए।
9. बच्चों से संबंधित योजनाओं के लिए ₹62,033 करोड़ का आवंटन किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति की राशि ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दी गई है।
अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं
10. कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
11. वक्फ संपत्तियों की मरम्मत, बुनियादी ढांचे के निर्माण और मुस्लिम कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मल्टीप्लेक्स में ₹200 होगी मैक्सिमम टिकट प्राइस
12. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि अब कर्नाटक के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में किसी भी शो की टिकट की मैक्सिमम प्राइस ₹200 होगी।
पत्रकारों के लिए राहत
13. राज्य में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पत्रकारों के मासिक पेंशन को ₹12,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया है। वहीं, पारिवारिक पेंशन को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,500 कर दिया गया है।
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