कर्नाटकः आलंद में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए भुगतान हुआ, SIT ने छह संदिग्धों पर कसा शिकंजा

कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनावों में ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पाया कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने के प्रयास किए गए थे। एसआईटी ने इस मामले में लिप्त कम से कम छह संदिग्धों पर शिकंजा कसा है।

अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के शीर्ष सूत्रों ने ‘पीटीआई’ को बताया कि वोटर लिस्ट से प्रत्येक नाम को सफलतापूर्वक हटाने के लिए आरोपियों को 80 रुपये दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से कुल 6,994 मतदाताओं के नाम हटाने के अनुरोध किए गए थे, लेकिन कुछ वास्तविक मामलों को छोड़कर शेष सभी आवेदन फर्जी थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आलंद का उदाहरण देते हुए इस बात का खुलासा किया था कि देश में कैसे ‘वोट चोरी’ हो रही है। कलबुर्गी में आने वाला आलंद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृहक्षेत्र है और कांग्रेस विधायक बी. आर. पाटिल इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाटिल और खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने ही मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने की कोशिशों का पर्दाफाश किया था और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया था।

बी आर पाटिल के अनुसार, दलितों और अल्पसंख्यकों सहित कांग्रेस के कुल 6,994 वोटर्स के नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई। पाटिल ने कहा कि अगर ये नाम हटा दिए जाते, तो वह निश्चित रूप से चुनाव हार जाते। उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुभाष गुट्टेदार (बीजेपी) से लगभग 10,000 मतों के अंतर से जीता था।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटक सरकार ने ‘वोट चोरी’ की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व सीआईडी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी. के. सिंह कर रहे हैं। सीआईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को ‘पीटीआई’ को बताया, “आलंद में मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिशें जरूर की गईं। हमने लगभग 30 लोगों से पूछताछ की और उनमें से पांच-छह मुख्य संदिग्ध हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।”

अधिकारी ने कहा कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ऐसी कोशिशें कहीं और भी हुई हों, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ आलंद क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शिकायत उसी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। सीआईडी सूत्रों के अनुसार, छह संदिग्ध एक डेटा सेंटर से जुड़े थे और उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए ‘वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल’ का इस्तेमाल किया था।

‘वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल’ एक तकनीक है, जिससे इंटरनेट के जरिये फोन कॉल की जा सकती हैं और प्राप्त की जा सकती हैं, यानी- पारंपरिक फोन लाइनों के बजाय इंटरनेट का इस्तेमाल करके कॉल की जाती हैं। जानकारी के आधार पर एसआईटी ने संदिग्धों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। उन्होंने सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों हर्षानंद और संतोष गुट्टेदार तथा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर भी छापेमारी की।

इस बीच, एसआईटी को सुभाष गुट्टेदार के घर के पास मतदाताओं के जले हुए रिकॉर्ड भी मिले हैं। हालांकि, गुट्टेदार ने दावा किया कि दिवाली के मद्देनजर उनके घर के सफाई कर्मचारियों ने सारा कचरा जला दिया। बीजेपी नेता ने कहा, “इन दस्तावेजों को जलाने के पीछे कोई गलत मकसद नहीं था। अगर हमारा कोई गलत इरादा होता, तो हम इन्हें अपने घर से दूर कहीं जलाते।”

नवीनतम खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री प्रियंक खड़गे ने 'एक्स' पर कहा, "आलंद में केवल 80 रुपये में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। कर्नाटक एसआईटी के नवीनतम निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं जो हम लगातार कह रहे हैं कि आलंद में 2023 के चुनावों से पहले एक ‘पेड ऑपरेशन’ (पैसे देकर चलाए गए अभियान) के माध्यम से 6,000 से अधिक वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।” मंत्री ने कहा कि कलबुर्गी में एक पूर्ण डेटा सेंटर संचालित हो रहा था, जहां संचालक व्यवस्थित तरीके से मतदाताओं के नाम हटा रहे थे और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे।

प्रियंक खरगे ने कहा, "सभी जांचें अब बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगियों की गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही हैं। बीजेपी की ‘वोट चोरी’ की हर गंदी चाल और तरीके का पर्दाफाश किया जाएगा और जिम्मेदार हर व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा और सलाखों के पीछे डाला जाएगा।” आलंद विधायक पाटिल ने कहा कि उन्हें एसआईटी की प्रगति के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह जांच के अंतिम नतीजे का इंतजार करेंगे।