दिल्ली में जल संकट के बीच केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, इन राज्यों से पानी देने की मांग

दिल्ली में एक तरफ जहां पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इसे लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच, दिल्ली सरकार पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी से पानी देने की मांग की है।

दिल्ली सरकार की ओर से यह याचिका ऐसे वक्त में दाखिल की गई है जब मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी रोके जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रेसवार्ता में कहा था कि हरियाणा सरकार राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर उसके हिस्से का पानी यमुना नदी से नहीं छोड़ रही है, जिससे दिल्लीवासियों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। आतिशी द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही की वजह से आज दिल्लीवासियों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। हर साल गर्मी का मौसम आते ही ‘समर एक्शन प्लान’ तैयार किया जाता है।

हालांकि, बीते दिनों आतिशी ने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली सरकार जल संकट से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इसके लिए हमने वाटर वार रूम तैयार किए हैं। इसके अलावा, अगर दिल्ली के लोग चाहें तो 1916 नंबर पर फोन कर अपने लिए वाटर टैंकर मंगवा सकते हैं।

वहीं दिल्ली में जारी जल संकट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, “जल संकट को लेकर मैं देख रहा हूं कि हमारे बीजेपी के कुछ साथी सियासत कर रहे हैं। मेरी उन लोगों से विनती है कि वो ऐसा करने से बचें। इसके बजाए हम लोग एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करें। दिल्ली में इस समय बहुत गर्मी है। लू भी चल रही है। ऐसे में अगर हम इससे निपटना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होना होगा। तभी हम इस स्थिति को पार कर सकेंगे।“

उधर, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में इस समय लू चल रही है। गर्मी के सितम से लोग बेहाल हैं। ऐसी सूरत में जल और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सचिव एसबी दीपक कुमार व जल विभाग के सीईओ अंबरासू छुट्टी पर चले गए हैं।