कौन हैं वो 5 जज जिन्हें SC में मिली नियुक्ति? कोर्ट के अल्टीमेटम के अगले ही दिन मोदी सरकार ने नियुक्ति को दी मंजूरी

कॉलेजियम सिस्टम वह प्रक्रिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। इन 5 नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम से तनातनी के बीच आखिरकार दो महीने की देरी के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। यह जज सोमवार को शपथ लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन जजों की नियुक्ति को मंजूरी देने से ठीक एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में केंद्र सरकार से कहा था कि हमें कड़े स्टैंड लेने पर मजूबर न करें। सुप्रीम कोर्ट में जिन पांच जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, वह कौन हैं? आइए अब यह जानते हैं।

न्यायाधीश संजय करोल (पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश)

न्यायाधीश संजय करोल को 11 नवंबर, 2019 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाली। नयायाधीश करोल ने त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-इन-चीफ के साथ त्रिपुरा न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 23 अगस्त 1961 को शिमला में हुआ था। 


न्यायाधीश पंकज मिथल (राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश)

न्यायाधीश पंकज मिथल ने साल 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। साल 1985 से उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया। जनवरी 2021 में उन्हें जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

न्यायाधीश पीवी संजय कुमार (मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश)

न्यायाधीश पीवी संजय कुमार ने 2021 में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। न्यायाधीश पीवी संजय का जन्म 14 अगस्त, 1963 को स्वर्गीय श्री पी. रामचंद्र रेड्डी के घर हुआ था, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता (1969 से 1982) थे।


न्यायाधीश मनोज मिश्रा (इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश)

न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। 12 दिसंबर 1988 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक पक्षों में प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें 21 नवंबर को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 6 अगस्त, 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश)

न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को 20 जून, 2011 को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद 10 अक्टूबर, 2021 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोट में स्थानांतरित कर दिया गया। पिछले साल उन्हें फिर 20 जून को पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह जन्म 11 मई, 1963 को हुआ था। उनका नामांकन 27 सितंबर, 1991 को बिहार स्टेट बार काउंसिल में हुआ था।


कॉलेजियम सिस्टम वह प्रक्रिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 27 जजों के साथ काम कर रहा है। इन पांच नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी।

13 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया था: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को हुई अपनी बैठक में उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति की सिफारिश करने का संकल्प लिया: न्यायमूर्ति पंकज मिथल, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय (मूल उच्च न्यायालय (पीएचसी: इलाहाबाद); न्यायमूर्ति संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय (पीएचसी: हिमाचल प्रदेश); न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय न्यायालय (पीएचसी: तेलंगाना); न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय; और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

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