बड़ी खबर LIVE: जनता को नहीं मिला कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा, केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया उत्पाद शुल्क 

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, पीडीपी नेता सरताज मदनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही राज्य में शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। राव ने कहा कि लोगों को शाम 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीद पूरी कर लेनी होगी और उन्हें अपने घरों को लौट जाना होगा । शाम 7 बजे से राज्य में कर्फ्यू रहेगा। अगर कोई बाहर पाया गया तो पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी।

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस संबंध में सीएम चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 मई को खत्म हो रहे देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया है, लेकिन अब चंद्रशेखर राव ने आगे बढ़ते हुए इसे 29 तक बढ़ा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस के वैक्सीन के विकास पर गठित टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और टीका विकास, दवा खोज, निदान और परीक्षण में भारत के प्रयासों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 30 से अधिक भारतीय टीके इस समय टीका विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से कुछ परीक्षण के स्तर पर हैं।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 31 मई तक के लिए धारा 144 लगा दिया गया है। गाजियाबाद में 31 मई तक लॉकडाउन की गाइडलाइंस के तहत ही लोगों को काम करना होगा।

पंजाब के कुख्यात ड्रग तस्कर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही बटाला पुलिस में हड़कंप मच गया है। यूं तो जग्गू पटियाला जेल में बंद था, मगर कुछ दिन पहले ही बटाला पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ पर लेकर आयी थी। जग्गू की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही उससे पूछताछ में जुटे कई पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है।

आईएएनएस

चंडीगढ़ में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं, शहर में कुल केस 115 हैं और 1 शख्स की मौत हुई है।

केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि केंद्र ने बताया है कि वे दूसरे देशों से भारतीयों को बिना कोरोना टेस्ट के ही वापस ला रहे हैं। इससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ेगा। टेस्टिंग होनी चाहिए, मैंने केंद्र के सामने ये मुद्दा उठाया है।

दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के पॉजिटिव मामले आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को भी यहां 13 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 192 हो गई। वहीं मंगलवार को ठीक होने पर 7 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। यहां अब तक कुल 109 लोग ठीक हो चुके हैं।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अभी 2 ऐक्टिव केस हैं और 1 शख्स की अब तक मौत हुई है। राज्य में 34 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं।

कर्नाटक के बेंगलुरू आबकारी विभाग ने कथित तौर पर अनुमति से अधिक शराब बेचने के लिए एक वाइन शॉप मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 40 दिन लंबे लॉकडाउन के बाद सोमवार को व्यापार के मद्देनजर पुन: दुकानों को खोला गया। बेंगलुरू साउथ एक्साइज डिप्टी कमिश्नर ए. गिरी ने आईएएनएस से कहा, "हमने अनुमति से अधिक शराब और बीयर बेचने के आरोप में लाइसेंसधारी शॉप मालिक एस. वेंकटेश के खिलाफ सोमवार को कर्नाटक एक्साइज एक्ट की धारा 36 के तहत मामला दर्ज किया है।"

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 46,711 हो गई है, जिसमें 31,967 सक्रिय मामले 1,583 मौतें, 13,160 ठीक/ डिस्चार्ज और 1 पलायन शामिल है।

पंजाब में आज कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं, राज्य में कुल केस 1451 हो चुके हैं। इनमें से 1293 ऐक्टिव केस हैं और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।

महाराष्ट्र के पुणे के संभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर ने कहा कि 99 नए कोविड 19 मामले आज दर्ज किए गए हैं, जिले में कुल मामले 2202 हो गए हैं। अब तक 553 रोगी ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है।

कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोविड 19 के 22 और मामले कर्नाटक में कल शाम 5 बजे और आज 5 बजे के बीच दर्ज पाए गए। राज्य में कुल मामले अब 673 हो गए हैं, जिसमें 331 डिस्चार्ज और 29 मौतें शामिल हैं।

वहीं कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य में कोरोना की हालत नियंत्रण में है। इसकी वजह से प्रवासी मजदूरों की यात्रा पर रोक थी, अब रेड जोन को छोड़कर ट्रेड, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज को शुरू करने की जरूरत है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के 3 नए मामले आज केरल में रिपोर्ट किए गए। सभी वायनाड जिले के हैं। राज्य में कुल मामले 502 हो गए हैं जिनमें 37 सक्रिय मामले शामिल हैं।

ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। राज्य में प्रतिदिन टोस्टिंग की क्षमत को 15,000 तक करने का आदेश दिया।

देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 46433 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1020 लोग इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। भारत में अब तक 12726 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब रिकवरी रेट 27.41 फीसदी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, “पिछले 24 घंटे में हम देखें तो 1020 लोग ठीक हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की संख्या 12726 हो गई है, अब रिकवरी रेट 27.41 प्रतिशत हो गया है।”

उन्होंने कहा, “देश में कुल 32138 सक्रिय मामले हैं, पिछले 24 घंटे में 3900 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या अब 46433 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 195 मौतें हुई हैं, जिसके कारण मरने वालों की संख्या 1568 हो चुकी है।”

उत्तर प्रदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा, “टेंस्टिंग क्षमता जो अभी 5 हजार से अधिक हो गई है, इसे और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 33 प्रतिशत है और राष्ट्रीय औसत 27 प्रतिशत है।”

महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोरोना वायरस से आज एक 11 वर्षीय बच्चे सहित 3 नई मौतें हुई हैं। कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2,132 हो गए हैं, मरने वालों की संख्या 118 है।

एसडीएम ने वसंत विहार के सरकारी वाइन एंड बीयर दिल्ली टूरिज्म शॉप के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। C-5, C ब्लॉक, वसंत विहार II, कल बड़ी संख्या में दुकान पर लोग एकत्र हुए और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का उल्लंघन किया था।

कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को धान और मक्का की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर 50 फीसदी अनुदान देने की घोषणा की है।

आईटीबीपी के 45 कर्मियों को अब तक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में 43 को आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था और 2 को दिल्ली पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था, जिन्हों कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

राजस्थान में आज कोरोना वायरस के 66 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, साथ ही 5 मौतें भी हुईं हैं। अब पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,127 हो गई है। राज्य में 1,581 एक्टिव केस हैं।

जम्मू-कश्मीर में बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने पर फोटो जर्नलिस्ट्स डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को बधाई। आप सबने हमें गौरवान्वित किया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, “40 दिन बीत चुके हैं। मजदूरों के पास न काम, न पैसा, न राशन। सरकारी मदद ढंग से हो नहीं रही। ऐसे में उनके साथ करुणा भरा व्यवहार तो किया जा सकता है। उनको इतना मत दबाइए कि वो आहत हो जाएं। इनकी व्यवस्था कर सही जानकारी देना और घर पहुंचाना सरकार का फर्ज है।”

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस की वजह से स्थिति को लेकर कल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगी।

उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद के आम बागान के किसान ने कहा कि ओले पड़े,आंधी भी आई और बारिश भी हुई और थोड़ा इस लॉकडाउन की वजह से बागों में दवाइयों का कम छिड़काव हुआ जिन लोकल दवाइयों का छिड़काव हुआ उससे कीड़ा नहीं मरता है। 25% आम ही बचा है ।यहीं बागों में सड़ रहा है। क्या करेंगे इसका,जानवरों को खिला देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आज दिल्ली सरकार और निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें कोरोना के अलावा मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया से बचाव के बारे में चर्चा की गई।

कोविड की वजह से हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल में अटल टनल से जुड़ा काम 10 दिनों के लिए रोका गया। चंद्रा नदी पर पुल बनाने के काम को विराम

राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसी भी प्रवासी मजदूर से ट्रेन का किराया नहीं लिया है। उन्हें मुफ्त में भेजा जा रहा है।

जबलपुर में लॉकडाउन की वजह से पान के पत्ते की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। एक किसान ने बताया,"जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पान तोड़ा नहीं जा रहा है इसलिए यह खराब हो गए हैं। पान को हम कहीं बेच नहीं पा रहें, अगर बेच पाते तो कुछ कमाई हो जाती, जिससे हम अपना घर चला पाते।"

NEET और JEE मेन्स की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। JEE मेन्स परीक्षाएं 18 जुलाई से 23 जुलाई 2020 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं NEET 2020 परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2020 को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के ग्रीन जोन एरिया में शराब की होम डिलीवरी शुरू की है। एक ग्राहक एक बार में 5000 एमएल तक का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, जिसकी डिलीवरी की कीमत 120 रुपये होगी।

जम्मू-कश्मीर के बडगाम के पखेरपोरा बाजार में आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका है। सुरक्षा कर्मी सुरक्षित हैं। दो नागरिकों को मामूली चोटें आईं।

कर्नाटक में कल शाम 5 से आज दोपहर 12 बजे के बीच 8 और नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। राज्य में कुल मामलों की संख्या अब 659 है जिसमें 324 डिस्चार्ज और 28 मौतें शामिल हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'हसमुख' की स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। वेब सीरीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग कर यह दलील दी गई थी कि इससे वकीलों की छवि खराब हुई है।

मुंबई के नेपियन सी रोड इलाके में आज सुबह लगभग 4:40 बजे एक रिहायशी इमारत की 6वीं मंजिल पर आग लग गई। ऊपरी मंजिल पर फंसी दो महिलाओं को बचाया गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग को ठंडा करने का काम जारी है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्य भी कमिटी में हैं।

2 मई को जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर अनुज सूद के पार्थिव शरीर को हरियाणा के पंचकूला में स्थित उनके आवास से अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया गया।

बिहार के मुजफ्फरपुर के डकरमा गांव में 3 महिलाओं को पीट-पीटकर अधमरा कर देने वाले एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद, पूर्वी मुजफ्फरपुर के एसडीओ कुंदन कुमार ने कहा, "यह एक अपराध है। पूरी जांच के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी।”

दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में कोरोना वायरस पर केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक जारी। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत भी मौजूद।

दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27 फीसदी से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी है और डीजल पर वैट 16.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दी है। दिल्ली में अब पेट्रोल 1.67 रुपये और डीजल 7.10 रुपये महंगा हुआ।

राजस्थान में आज कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3099 हो गई है। इसमें 1577 केस सक्रिय हैं। राजस्थान में अब तक कोरोना से 82 लोगों की मौत हो चुकी है।

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना से अब तक के यह सबसे ज्यादा मामले और मौत के आकंड़े हैं।

राहुल गांधी - इससे विश्व में सत्ता संतुलन में भी कुछ हद तक बदलाव की संभावना बनती है, यह भी साफ ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

डॉ बनर्जी - मुझे इटली और फ्रांस जैसे देशों की ज्यादा चिंता है। खासतौर से इटली की जहां की हालत बहुत खराब है और इसके लिए कुछ हद तक सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वहां वहां की सरकार कुछ खास लोग नहीं चला रहे हैं। नतीजतन स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमराई हुई थी। अमेरिका ने एक राष्ट्रवादी नजरिया अपनाया है जो कि दुनिया के लिए सही नहीं है। चीन का उभार उसके लिए खतरा है और अगर अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया करना शुरु कर दिया तो इससे अस्थिरता का खतरा बन जाएगा। यह सबसे चिंताजनक बात है।

राहुल गांधी - यानी मजबूत नेता इस वायरस से निपट सकते हैं। और ऐसा समझाया जा रहा है कि सिर्फ एक आदमी ही इस वायरस को मात दे सकता है

डॉ बनर्जी - यह घातक होगा। अमेरिका और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जो बुरी तरह अव्यवस्था का शिकार हैं। यहां दो दो कथित मजबूत नेता हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सबकुछ पता है, लेकिन वे हर रोज जो भी कहते हैं उस पर हंसी ही आती है। अगर किसी को मजबूत नेता के सिद्धांत में भरोसा है तो उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए।

राहुल गांधी - थैंक्यू वेरी मच। जब भी आप भारत में हों, तो प्लीज साथ में चाय पीते हैं। घर में सबको प्रणाम

डॉ बनर्जी - आपको भी, और अपना ध्यान रखना

राहुल गांधी -मुझे लगता है कि आपको विकल्प तलाशने होंगे। जितना संभव हो विकेंद्रीकरण हो, मुझे लगता है स्थानीय स्तर पर इनसे निपटा जा सकता है, जो कि अच्छी बात है। सोच यह होनी चाहिए कि जो चीजें जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर संभल सकती हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिए। हां, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कोई जिला कलेक्टर नहीं तय कर सकता, जैसे की एयरलाइंस या फिर रेलवे आदि। तो मेरा मानना है कि बड़े फैसले राष्ट्रीय स्तर पर हों, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर फैसले , जैसे कि लॉकडाउन उसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ना चाहिए। राज्यों के विकल्प को अहमियत मिले और राज्य तय करें कि वे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और जब जोखिम राज्यों पर आएगा तो वे इसे बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार का नजरिया अलग है। वे चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे चीजों के देखते हैं और उसका केंद्रीकरण कर देते हैं। यह दो नजरिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई गलत या सही है। मैं तो विकेंद्रीकरण का पक्षधर हूं।

डॉ बनर्जी - मैं सोचना हूं कि मैं क्या करता। मैं जो कुछ भी पैसा मेरे पास है उसके आधार पर कुछ अच्छी योजनाओं का ऐलान करता कि यह पैसा गरीबों तक पहुंचेगा और फिर इसका असर देखते हुए इसमें आगे सुधार करता। मुझे लगता है कि हर राज्य में बहुत से अच्छे एनजीओ हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के पास भी कई बार अच्छे आइडिया होते हैं। हमें इन सबका फायदा उठाना चाहिए।

राहुल गांधी - क्या कुछ दूसरे देशों में कुछ ऐसे अनुभव आपने देखे जिनसे फायदा हो सकता हो?

डॉ बनर्जी - मैं आपको बताता हूं कि इंडोनेशिया इस वक्त क्या कर रहा है। इंडोनेशिया लोगों को पैसा देने जा रहा है और यह सब कम्यूनिटी स्तर पर फैसला लेने की प्रक्रिया के तहत हो रहा है। यानी कम्यूनिटी तय कर रही है कि कौन जरूरतमंद है और फिर उसे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। हमने इंडोनेशिया की सरकार के साथ काम किया है और देखा कि केंद्रीकृत प्रक्रिया के मुकाबले यह कहीं ज्यादा सही प्रक्रिया है। इससे आप किसी खास हित को सोचे बिना फैसला लेते हो। यहां स्थानीय स्तर पर लोग ही तय कर रहे हैं कि क्या सही है। मुझे लगता है कि यह ऐसा अनुभव है जिससे हम सीख सकते हैं। उन्होंने कम्यूनिटी को बताया कि देखो पैसा है, और इसे उन लोगों तक पहुंचाना है जो जरूरतमंद हैं। आपात स्थिति में यह अच्छी नीति है क्योंकि कम्यूनिटी के पास कई बार वह सूचनाएं और जानकारियां होती हैं तो केंद्रीकृत व्यवस्था में आपके पास नहीं होतीं।

राहुल गांधी - भारत में तो आपको जाति की समस्या से दोचार होना पड़ता है, क्योंकि यहां तो असरदार जातियां पैसे को अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेती हैं

डॉ बनर्जी - हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ, आप इसे रोक भी सकते हैं। ऐसे में मैं कुछ अतिरिक्त पैसा रखूंगा ताकि गांव के पात्र लोगों तक यह पहुंच जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीडीएस मामले में हो। यानी इसे एक सिद्धांत बना लें। इस तरह इससे बचा जा सकता है।

लेकिन आप लोगों तक पैसा पहुंचाने से अधिक किए जाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के जनधन खाते हैं और कुछ के नहीं है। कुछ लोगों को नाम मनरेगा में हैं, यह एक और तरीका है लोगों तक पहुंचने का। कुछ के पास उज्जवला है कुछ के पास नहीं है। एक बार आप सूची देखिए और आपको पता चल जाएगा कि लाखों लोग इनसे वंचित हैं, तो फिर इन तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए। हां एक बात साफ है कि स्थानीय प्रशासन के पास पैसा होना चाहिए जो लोगों की पहचान कर उन्हें लाभ दे सके। मैं आपसे सहमत हूं कि प्रभावी जातियां इसका फायदा उठा सकती हैं। हमने इंडोनेशिया में भी ऐसी ही आशंका थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा बड़ी नही थी। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, यह जानते हुए भी इसमें से कुछ तो गड़बड़ होगी ही. अगर कोशिश नहीं करेंगे तो ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी।

राहुल गांधी - यानी हिम्मत से आगे बढ़े, जोखिम उठाएं, क्योंकि हम बहुत खराब स्थिति में हैं।

डॉ बनर्जी - जब आप मुसीबत में हों तो हिम्मत से ही काम लेना चाहिए

राहुल गांधी - आपको क्या लगता है, मानो अगर अब से 6 माह में यह बीमारी खत्म हो गई तो गरीबी को मोर्चे पर क्या होगा? इसका बुरा प्रभाव होगा, लोग दिवालिया होंगे। हम इस सबसे मीडियम टर्म में कैसे निपटें?

डॉ बनर्जी - देखिए यही सब जो हम बात कर रहे हैं। मांग में कमी का मसला है। दो चिंताएं हैं, पहली कि कैसे दिवालिया होने की चेन को टालें, कर्ज माफी एक तरीका हो सकता है, जैसा कि आपने कहा। दूसरा है मांग में कमी का, और लोगों के हाथ में पैसा देकर अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाया जा सकता है। अमेरिका बड़े पैमाने पर ऐसा कर रहा है। वहां रिपब्लिकन सरकार है जिसे कुछ फाइनेंसर चलाते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वहां समाजवादी सोच वाले उदारवादी लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो वित्तीय क्षेत्र में काम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था बचाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। मुझे लगता है हमें इससे सीख लेनी चाहिए।

राहुल गांधी - सरकार को पैकेज में और क्या-क्या करना चाहिए? हमने छोटे और मझोले उद्योगों की बात की, प्रवासी मजदूरों की बात की, भोजन की बात की। इसके अलावा और क्या हो सकता है जो आप सोचते हैं सरकार को करना चाहिए ?

डॉ बनर्जी - आखिरी बात इसमें यह होगी कि हम उन लोगों तक पैसा पहुंचाएं जिन्हें मशीनरी आदि की जरूरत है। हम असल में लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा सकते। जिन लोगों के जनधन खाते हैं, उन्हें तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों के खाते नहीं है। खासतौर से प्रवासी मजदूरों के पास तो ऐसा नहीं है। हमें आबादी के उस बड़े हिस्से के बारे में सोचना होगा जिनकी पहुंच इस सब तक नहीं है। ऐसे में सही कदम होगा कि हम राज्य सरकारों को पैसा दें जो अपनी योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचे, इसमें एनजीओ की मदद ली जा सकती है। मुझे लगता है कि हमें कुछ पैसा इस मद में भी रखना होगा कि वह गलत लोगों तक पहुंच गया या इधर-उधर हो गया। लेकिन अगर पैसा हाथ में ही रखा रहा, यानी हम कुछ करना ही नहीं चाहते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।

राहुल गांधी - यानी लॉकडाउन से जितना जल्दी बाहर आ जाएं वह बेहतर होगा। इसके लिए एक रणनीति की जरूरत होगी, इसके लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरु करनी होंगी। नहीं तो पैसा भी बेकार ही साबित होगा।

डॉ बनर्जी - लॉकडाउन से कितना जल्दी बाहर आएं यह सब बीमारी पर निर्भर करता है। अगर बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं तो लॉकडाउन कैसे खत्म होगा। आप ठीक कह रहे हैं कि हमें बीमारी की रफ्तार को काबू करना होगा और इस पर नजर रखनी होगी।

राहुल गांधी - भारत के संबंध में जो दूसरी अहम बात है वह बै भोजन का मुद्दा, और इसके स्केल की बात। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। एक तर्क यह है कि गोदामों में जो कुछ भरा हुआ है उसे लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि फसल का मौसम है और नई फसल से यह फिर से भर जाएंगे। तो इस पर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।

डॉ बनर्जी - दरअसल मैंने, रघुराम राजन और अमर्त्य सेन ने एक पेपर लिखा था। इसमें यही बात कही थी कि जिसको भी जरूरत हो उसे अस्थाई राशन कार्ड दे दिया जाए। असल में दूसरे राशन कार्ड के अलग ही कर दिया जाए, सिर्फ अस्थाई राशन कार्ड को ही मान्यता दी जाए। जिसको भी चाहिए उसे यह मिल जाए। शुरु में तीन महीने के लिए और इसके बाद जरूरत हो तो रीन्यू कर दिया जाए, और इसके आधार पर राशन दिया जाए। जो भी मांगने आए उसे राशन कार्ड दे दो और इसे बेनिफिट ट्रांसफर का आधार बना लो। मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, और हम काफी समय तक इस योजना को चला सकते हैं। रबी की फसल अच्छी हुई है तो बहुत सा अनाज (गेंहू, चावल) हमारे पास है। कम से कम हम गेहूं और चावल तो दे सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दाल है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार दाल का भी वादा करे। खाने के तेल की भी व्यवस्था हो। लेकिन हां इसके लिए हमें अस्थाई राशन कार्ड हर किसी को जारी करने चाहिए।

राहुल गांधी - केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन का भी मुद्दा है। हर राज्य की अपनी दिक्कतें और खूबियां हैं। केरल एकदम अलग तरीके से हालात संभाल रहा है। यूपी का तरीका एकदम अलग है। लेकिन केंद्र सरकार को एक खास भूमिका निभानी है। लेकिन इन दोनों विचारों को लेकर ही मुझे कुछ तनाव दिखता है

डॉ बनर्जी - आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तनाव है और प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा सिर्फ राज्य सरकारें नहीं संभाल सकतीं। यह थोड़ा अजीब है कि इस मोर्चे को इतना द्विपक्षीय बनाकर देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक समस्या है। यहां आप विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते क्योंकि आप सूचनाओं को साझा करना चाहते हो। अगर आबादी का यह हिस्सा संक्रमित है तो आप नहीं चाहोगे कि वह देश भर में घूमता फिरे। मुझे लगता है कि लोगों को जिस स्थान से ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है उनका टेस्ट वहीं होना चाहिए। यह एक केंद्रीय प्रश्न है और इसका जवाब सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। मिसाल के तौर पर यूपी सरकार को साफ बतादो कि आप अपने यहां के मजदूरों को घर नहीं ला सकते। यानी अगर मजदूर मुंबई में हैं तो यह महाराष्ट्र सरकार की या फिर मुंबई शहर की म्यूनिसिपैलिटी की समस्या है, और केंद्र सरकार इसका हल नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा लगता है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। लेकिन लंबे समय में देखें तो संस्थाएं मजबूत हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा जो हम कर सकते हैं।

राहुल गांधी - यानी हम एक तरह से न्याय योजना की बात कर रहे हैं यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो लोगों तक सीधे पहुंचे

डॉ बनर्जी - बिल्कुल। यह सिर्फ गरीबों के लिए ही हो, इस पर बहस हो सकती है। मैं तो बड़ी बात कह रहा हूं...मेरा मानना है कि टारगेटिंग ही सबसे अहम होगी। आप एक झमेले के बीच लक्ष्य तय कर रहे हो। ऐसे भी लोग होंगे जिनकी दुकान 6 सप्ताह से बंद है और वह गरीब हो गया है। मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगी। मैं तो कहूंगा कि आबादी के निचले 60 फीसदी को लक्ष्य मानकर उन्हें पैसे देने चाहिए, इससे कुछ बुरा नहीं होगा। हम उन्हें पैसा देंगे, उन्हें जरूरत है, वे खर्च करेंगे, इसका एक प्रभावी असर होगा। मैं आपके मुकाबले इसमें कुछ और आक्रामकता चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पैसा गरीबों से आगे जाकर भी लोगों को दिया जाए।

राहुल गांधी - तो आप लोगों की बड़े पैमाने पर ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं सीधे-सीधे। यानी जितना जल्दी संभव हो मांग को बढ़ाना चाहिए।

डॉ बनर्जी - बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं। संकट से पहले से मैं यही कह रहा हूं कि मांग की समस्या हमारे सामने है। और अब तो यह और बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि यह असाधारण है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खरीदारी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तो दुकान बंद हो चुकी है। और मेरी दुकान बंद हो चुकी है तो मैं आपसे भी कुछ नहीं खरीदूंगा।

राहुल गांधी - मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि जो भी करना है उसे तेजी से करने की जरूरत है। जितना जल्दी कर पाएंगे उतना ही यह प्रभावी होगा। यानी हर सेकेंड जो जा रहा है वह नुकसान को बढ़ा रहा है

डॉ बनर्जी - आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नहीं चाहता की हम मदद से पहले हर किसी की योग्यता देखें कि वह पात्र है कि नहीं। मैं मानता हूं कि हम सप्लाई और डिमांड की एक बेमेल चेन खड़ी कर लेंगे, क्योंकि पैसा तो हमने दे दिया लेकिन रेड जोन में होने के कारण रिटेल सेक्टर तो बंद है। इसलिए हमें बेहतर ढंग से सोचना होगा कि जब आप खरीदारी के लिए बाहर जाएं तभी आपको पैसा मिले न कि पहले से। या फिर सरकार वादा करे कि आप परेशान न हों, आपको पैसा मिलेगा और भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, ताकि आपके पास कुछ बचत रह सके। अगर लोगों को यह भरोसा दिया जाए कि दो महीने या जब तक लॉकडाउन है, उनके हाथ में पैसा रहेगा, तो वे परेशान नहीं होंगे और खर्च करना चाहेंगे। इनमें से कुछ के पास अपनी बचत होगी। इसलिए जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सप्लाई ही नहीं है। ऐसे में पैसा दे भी दें तो वह बेकार होगा, महंगाई अलग बढ़ेगी। इस अनुरोध के साथ, हां जल्दी फैसला लेना होगा।

राहुल गांधी - लेकिन इसमें से अधिकतर को छोटे और मझोले उद्योगों और कारोबारों में काम मिलता है। इन्हीं उद्योगों और कारोबारों के सामने नकदी की समस्या है। इनमें से बहुत से काम-धंधे इस संकट में दिवालिया हो सकते हैं। ऐसे में इन काम-धंधों के आर्थिक नुकसान का इनसे सीधा संबंध है क्योंकि इन्हीं में से बहुत से कारोबार इन लोगों को रोजगार-नौकरी देते हैं।

डॉ बनर्जी - यही कारण है कि हम जैसे लोग कहते हैं कि प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए। अमेरिका यही कर रहा है, जापान- यूरोप यही कर रहे हैं। हमने अभी तक इस बारे में कुछ फैसला नहीं किया है। हम अभी भी सिर्फ जीडीपी के 1% की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने जीडीपी के 10% के बराबर पैकेज दिया है। मुझे लगता है कि हमें एमएसएमई सेक्टर के लिए हम आसानी से कर सकते हैं, और वह सही भी होगा कि हम कुछ समय के लिए कर्ज वसूली पर रोक लगा सकते हैं। हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि इस तिमाही के कर्ज की अदायगी रद्द कर दी गई है और सरकार इसका भुगतान करेगी। तो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ कर्ज की अदायगी को आगे-पीछे करने के बजाए, इसे माफ ही कर दिया जाना सही रहेगा। लेकिन इससे भी आगे यह साफ नहीं है कि क्या सिर्फ एमएसएमई को ही लक्ष्य बनाना सही रहेगा। जरूरत तो मांग बढ़ाने की है। लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए ताकि वे खरीदारी कर सकें, स्टोर्स में जाएं, कंज्यूमर गुड्स खरीदें। एमएसएमई के काफी उत्पाद हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं, लेकिन वे खरीद नहीं रहे हैं। अगर उनके पास पैसा हो और आप पैसे देने का वादा करो तो यह संभव है। पैसा है नहीं। अगर आप रेड जोन में हो, या जहां भी लॉकडाउन हटाया जा रहा है, तो अगर आपके खाते में 10,000 रुपए हैं तो आप खर्च कर सकते हो। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए खर्च कराना सबसे आसान तरीका है। क्योंकि इससे एमएसएमई के हाथ में भी पैसा आएगा, वे भी खर्च करेंगे, और इस तरह एक चेन बन जाएगी।

राहुल गांधी - तो जो कुछ अहम बातें जिनपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं उनमें से एक है कोविड और लॉकडाउन का असर और इससे गरीब लोगों की आर्थिक तबाही। हम इसे कैसे देखें। भारत में कुछ समय से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, खासतौर से जब हम यूपीए में थे तो हम गरीब लोगों को एक मौका देते थे, मसलन मनरेगा, भोजन का अधिकार आदि...और अब ये बहुत सारा काम जो हुआ था, उसे दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि महामारी बीच में आ गई है और लाखों-लाखों लोग गरीबी में ढहते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है...इसके बारे में क्या किया जाए?

डॉ बनर्जी - मेरी नजर में यह दो अलग बातें हैं। एक तरह से मैं सोचता हूं कि असली समस्या जो तुरंत है वह है कि यूपीए ने जो अच्छी नीतियां बनाई थीं, वह इस समय नाकाफी हैं। सरकार ने एक तरह से उन्हें अपनाया है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई भेदभाव वाली असहमति थी। यह एकदम स्पष्ट है कि जो कुछ भी हो सकता था उसके लिए यूपीए की नीतियां ही काम आतीं।

मुश्किल काम यह है कि आखिर उन लोगों के लिए क्या किया जाए जो इन नीतियों या योजनाओं का हिस्सा नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं। खासतौर से प्रवासी मजदूर। यूपीए शासन के आखिरी साल में जो योजना लाई गई थी कि आधार को देशभर में लागू किया जाए और इसका इस्तेमाल कर पीडीएस और दूसरी योजनाओं के लिए किया जाए। आधार से जुड़े लाभ आपको मिलेंगे, आप कहीं भी हों। इस योजना को इस समय लागू करने की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इससे बहुत सारे लोगों को मुसीबत से बचाया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो लोग स्थानीय राशन की दुकान पर जाते और अपना आधार दिखाकर कहते कि मैं पीडीएस का लाभार्थीं हूं। मसलन भले ही मैं मालदा या दरभंगा या कहीं का भी रहने वाला हूं, लेकिन मैं मुंबई में इसका लाभ ले सकता हूं। भले ही मेरा परिवार मालदा या दरभंगा में रहता हो। लेकिन यहां मेरा दावा है। और ऐसा नहीं हुआ तो इसका अर्थ यही है कि बहुत से लोगों के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। वे मनरेगा के भी पात्र नहीं रहे क्योंकि मुंबई में तो मनरेगा है नहीं, और पीडीएस का भी हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि वे स्थानीय निवासी नहीं हैं।

दरअसल समस्या यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का ढांचा बनाते वक्त सोच यह थी कि अगर कोई अपने मूल स्थान पर नहीं है तो मान लिया गया कि वह काम कर रहा है और उसे आमदनी हो रही है। और इसी कारण यह सिस्टम धराशायी हो गया।

इसके बाद सवाल है गरीबी का। मुझे नहीं पता कि अगर अर्थव्यवस्था सुधरती भी है तो इसका गरीबी पर कोई टिकाऊ असर होगा। बड़ी चिंता यह है कि क्या अर्थव्यवस्था उबरेगी, और खासतौर से जिस तरह यह बीमारी समय ले रही है और जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं उसमें। मेरा मानना है कि हमें आशावादी होना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बस यह है कि सही फैसले लिए जाएं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत में कोरोना से गिरी अर्थव्यवस्था को उबारने के उपाय पर चर्चा हो रही है।

राहुल गांधी ने कहा, देश में इस समय लॉकडाउन का तीसरा दौर चल रहा है। इस दौरान अर्थव्यवस्था बुरी तरह पटरी से उतर चुकी है, गरीबों का हाल बुरा है, प्रवासी मजदूरों की हालत खराब है, छोटे और मझोले उद्योग धंधे दिवालिया होने के कगार पर हैं। ऐसे में क्या उपाय हो सकते हैं कि देश को फिर से विकास के पथ पर लाया जा सके, गरीबों की स्थिति बेहतर हो सके, प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके और काम धंधे दोबारा शुरु हो सकें। इन्हीं सब मुद्दों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों से संवाद कर रहे हैं ताकि इन सारे मुद्दों और समस्याओं का कोई ठोस, तार्किक और व्यवहारिक समाधान निकल सके। इसके लिए राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की थी, और आज उन्होंने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉ अभिजीत बनर्जी से बातचीत की। पढ़िए दोनों के बीच हुई पूरी बातचीत:

राहुल गांधी - सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप बहुत बिजी रहते हैं

डॉ बनर्जी - नहीं...नहीं...आपसे ज्यादा नहीं

राहुल गांधी - यह थोड़ा सपने जैसा नहीं लगता कि सबकुछ बंद है

डॉ बनर्जी - हां ऐसा ही है, सपने जैसा, लेकिन भयावह, दरअसल यह ऐसा है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है

राहुल गांधी - आपके तो बच्चे हैं, तो उन्हें इस सबको देखकर कैसा लग रहा है?

डॉ बनर्जी - मेरी बेटी थोड़ा परेशान है। वह अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती है। मेरा बेटा छोटा है और वह तो खुश है कि हर वक्त उसके मां-बाप साथ में हैं। उसके लिए तो यह कुछ भी गलत नहीं है।

राहुल गांधी - लेकिन वहां भी पूरा ही लॉकडाउन है। तो वे बाहर तो जा नहीं सकते?

डॉ बनर्जी - नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, हम बाहर जा सकते हैं। टहलने पर कोई बाबंदी नहीं है, साइक्लिंग और ड्राइव करने पर भी रोक नहीं है। बस इतना है कि साथ-साथ नहीं जा सकते, शायद इस पर पाबंदी है

राहुल गांधी - इससे पहले कि मैं शुरु करूं, मेरी एक उत्सुकता है। आपको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या आपको उम्मीद थी? या फिर यह एकदम अचानक हो गया?

डॉ बनर्जी - एकदम अचानक था यह। मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज है कि जिसके बारे में सोचते रहो तो आप इसे बहुत ज्यादा मन में लेकर बैठ जाते हो। और मैं चीजों को मन में लेकर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, खासतौर से उन चीजों के लिए जिनका मेरे जीवन पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं रहती है...यह एकदम से सरप्राइज था मेरे लिए।

राहुल गांधी - भारत के लिए यह एक बड़ी बात थी, आपने हमें गौरवान्वित किया है

डॉ बनर्जी - थैंक्यू... हां यह बड़ी बात है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह बड़ी बात नहीं है, मेरा मानना है कि आप इसे मन में लेकर बैठ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्रक्रिया है जो हर किसी को समझ आए। तो, हो जाती हैं चीजें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी थोड़ी देर में नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के साथ संवाद करेंगे। इस बातचीत में कोरोना से गिरी अर्थव्यवस्था को उबारने के उपाय पर चर्चा होगी। इस चर्चा को राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, “नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी के साथ मेरी बात-चीत सुनने के लिए सुबह 9 बजे आप सभी आमंत्रित हैं। चर्चा का विषय कोरोना वायरस से जुड़ी आर्थिक समस्या, सुझाव और समाधान।”

दिल्ली सरकार ने स्टैंडअलोन की दुकानों, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों या आवासीय परिसरों के दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने के बाद लक्ष्मी नगर के एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी है। इस दौरान लोग सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते दिखे।

दिल्ली में लॉकडाउन के बीच ओखला फल और सब्जी मंडी के बाहर लोगों की काफी भीड़र देखने को मिली है। इस दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया।

कोरोना लॉकडाउन के बीच गुजरात के अहमदाबाद से एक ट्रेन 1208 लोगों लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसमें कामगार और प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से अहमदाबाद में फंसे हुए थे।