बड़ी खबर LIVE: MP के सिहोरा में दो पक्ष आमने-सामने, पथराव-तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था

मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा इलाके में गुरुवार की रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद जमकर पथराव और तोड़फोड़ भी हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

20 Feb 2026, 9:07 AM

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20 Feb 2026, 8:27 AM

MP के सिहोरा में दो पक्ष आमने-सामने, पथराव-तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था

मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा इलाके में गुरुवार की रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद जमकर पथराव और तोड़फोड़ भी हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया।

सिहोरा के आजाद चौक क्षेत्र में गुरुवार की रात दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज करीब एक ही समय पर हो रही थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद एक युवक के साथ मारपीट की गई।

विवाद की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से पुलिस अधिकारियों के साथ बल को रवाना किया गया है। सिहोरा थाना पुलिस समेत आसपास के थानों का अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में किया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

20 Feb 2026, 7:44 AM

'बोर्ड ऑफ पीस' को 91000 करोड़ का फंड दिया जाएगा, ट्रंप का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को खुद के द्वारा स्थापित "बोर्ड ऑफ पीस" को 10 अरब डॉलर देने की घोषणा कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह राशि इस साल यूनाइटेड नेशन को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले 767 मिलियन डॉलर से 12 गुना से ज्यादा है, लेकिन ट्रंप क्या ये फंडिंग अपनी जेब से देंगे?

ट्रंप ने बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्था "बेहतर भविष्य बनाने का रास्ता दिखा रही है." उन्होंने कहा, "अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस को 10 अरब डॉलर यानी 91,045 करोड़ रुपये का योगदान देगा। युद्ध की लागत की तुलना में यह बहुत छोटी रकम है। यह केवल दो हफ्ते की लड़ाई के खर्च के बराबर है।"

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी सरकार यह फंडिंग कैसे देगी। "बोर्ड ऑफ पीस" को ट्रंप और उनके प्रशासन ने एकतरफा तरीके से स्थापित किया है। इसे न तो कांग्रेस और न ही किसी अन्य विधायी निकाय से मंजूरी मिली है।

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