बड़ी खबर LIVE: संजय राउत ने अजित पवार की मौत पर DGCA को घेरा, पूछा- बारामती एयरपोर्ट पर उड़ान की अनुमति क्यों दी?

बिहार के दरभंगा जिले में बड़ी संख्या में कौवों की मौत के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। इससे निवासियों में दहशत फैल गई है और प्रशासन तथा पशुपालन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एवियन इन्फ्लूएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। दरभंगा के शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 के भीगो इलाके में हजारों कौवों की मौत हो गई है, और जिले के अन्य हिस्सों से भी कौवों की मौत की खबरें आ रही हैं। स्थानीय पार्षदों के अनुसार, अब तक लगभग 10,000 कौवों की मौत होने की आशंका है। पशुपालन विभाग ने मृत कौवों के नमूने 12 जनवरी को जांच के लिए भोपाल की एक प्रयोगशाला में भेजे थे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को एवियन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई।

गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर कौवों की मौत की पहली घटना 12 जनवरी को ही भीगो क्षेत्र में सामने आई थी। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर पार्षद, नगर निगम कर्मचारी और जिला प्रशासन के अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में तुरंत पहुंचे। पार्षदों ने बताया कि मृत कौवों को पीपीई किट का उपयोग करके एकत्र किया गया और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से खोदे गए गहरे गड्ढों में दफनाकर वैज्ञानिक तरीके से उनका निपटान किया गया।

एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके में भय का माहौल है। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. मोहम्मद इंतखाब अख्तर ने बताया कि सभी पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण करने के लिए पूरे जिले में पशु चिकित्सकों की टीमें तैनात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पोल्ट्री फार्मों का गहन निरीक्षण किया जाएगा और संक्रमण के कोई भी लक्षण पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डॉ. अख्तर ने आगे बताया कि सभी पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों के रक्त में एंटीबॉडी की जांच करके संक्रमण का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल निगरानी का आदेश दिया गया है। जिला प्रशासन बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। अधिकारियों ने लोगों से मृत पक्षियों के संपर्क से बचने और पक्षियों की असामान्य मृत्यु होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया है।

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी पर प्रतिबंध लगाए। उन पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया गया है, जिनमें तेहरान की धार्मिक नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती दी गई थी। ये पाबंदियां दमनकारी कार्रवाई को लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों को निशाना बनाते हुए अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा की गई नवीनतम कार्रवाई हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मोमेनी ने ईरान के उन कानून लागू करने वाले सुरक्षा बलों की निगरानी की है, जो हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

ईरान में आर्थिक संकट के कारण दिसंबर के उत्तरार्द्ध में प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में इस्लामी गणराज्य के लिए एक चुनौती में बदल गए। इसके बाद दमनकारी कार्रवाई शुरू हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कार्रवाई में 6,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ईरानी अधिकारी और सरकारी मीडिया बार-बार प्रदर्शनकारियों को ‘आतंकवादी’ बता रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी गुरुवार को मोमेनी के साथ-साथ ईरान की न्यायिक प्रणाली के सदस्यों और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए।

प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई। अधिवक्ता उज्ज्वल गौर द्वारा दाखिल इस याचिका में मौनी अमावस्या (18 जनवरी) के दिन हुई घटना को आधार बनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) तथा 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के राजसी स्नान के दौरान शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोका, शिष्यों और ब्राह्मण विद्यार्थियों के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और अपमानजनक व्यवहार किया गया। वीडियो फुटेज में शिखा पकड़कर घसीटने और बल प्रयोग के दृश्य सामने आए हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धार्मिक व्यक्तियों, खासकर शंकराचार्यों और संतों के साथ पुलिस कार्रवाई के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया (एसओपी) नहीं है, जिससे मनमानी बढ़ती है और संतों को अपमानित किया जाता है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि माघ मेले या किसी अन्य धार्मिक आयोजन में शंकराचार्य, धर्माचार्य और संतों के लिए एक स्थायी एसओपी बनाया जाए, जिसमें उनके राजसी स्नान, पालकी प्रवेश और सुरक्षा का प्रावधान हो। धार्मिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी ज्यादतियों की शिकायत के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सके। यह भी मांग की गई कि ऐसी घटनाओं में पुलिस की मनमानी पर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे भविष्य में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन न हो।

यह विवाद मौनी अमावस्या पर शुरू हुआ, जब शंकराचार्य संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन के नाम पर उन्हें रोका, जिसके बाद शिष्यों ने विरोध किया और झड़प हो गई। शंकराचार्य ने इसे अपमान बताते हुए 10-11 दिनों तक धरना दिया, अनशन किया और अंततः बिना स्नान किए 28 जनवरी को मेला छोड़कर वाराणसी लौट गए। उन्होंने योगी सरकार पर 'नकली हिंदू' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित सभी सुनवाई सात दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नोटिस जारी करने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल के साथ निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक के दौरान जारी किए गए। इस बैठक में राज्य के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ उपस्थित थे।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, सुनवाई के लिए नोटिस एक फरवरी को शाम पांच बजे तक जारी किए जाने चाहिए, जबकि सभी सुनवाई और संबंधित दस्तावेजों को आयोग के सर्वर पर अपलोड करने का कार्य अगले सात दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। संपन्न हो चुकी सुनवाई के दस्तावेज दो फरवरी तक अपलोड किए जाने चाहिए। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘समय-सीमा में कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि ये निर्देश पुनरीक्षण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से दिए गए हैं।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार को एक बड़े घटनाक्रम में देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष सीजे रॉय ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बेंगलुरु के लॉन्गफोर्ड रोड स्थित उनकी संपत्ति पर हुई, जो अशोकनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, हालांकि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को आयकर विभाग के अधिकारी दो वाहनों में रॉय के कार्यालय पहुंचे थे और वहां छापेमारी की गई। बताया गया है कि आयकर अधिकारियों ने सीजे रॉय से करीब एक घंटे तक पूछताछ की थी। दोपहर बाद जब रॉय अपने कार्यालय लौटे, उसी दौरान उन्होंने यह बड़ा कदम उठाते हुए पिस्तौल से खुद को सीने में गोली मार ली। फायरिंग की आवाज सुनते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद रॉय के कर्मचारियों ने उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, रॉय के परिवार के कई व्यवसाय हैं और उन पर कई मामले दर्ज थे। आत्महत्या का सटीक कारण अभी भी जांच के अधीन है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आयकर विभाग द्वारा बार-बार की गई छापेमारी के कारण रॉय ने यह कदम उठाया होगा। आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित उनकी संपत्तियों पर भी छापेमारी की। पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने और प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण का पता चलेगा।

रॉय अपनी सहजता, सार्वजनिक कार्यक्रमों और रियलिटी शो के माध्यम से युवाओं के साथ अपनी सफलता की कहानी साझा करने के लिए जाने जाते थे। वे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय थे। 19 साल पहले शुरू हुआ कॉन्फिडेंट ग्रुप एक ऐसा समूह है, जिसके कई व्यावसायिक कार्य भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में फैले हुए हैं। यह कंपनी बेंगलुरु, केरल और दुबई में कई प्रतिष्ठित रियल एस्टेट परियोजनाओं के डिजाइन और निर्माण में शामिल है। रॉय गरीब छात्रों की मदद करने और रियलिटी शो के विजेताओं को महंगे उपहार देने के लिए भी जाने जाते थे।

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी के बारे में बात करना ‘अमानवीय’ है। पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में पवार की मृत्यु के एक दिन बाद गुरुवार को एनसीपी के भीतर उनकी पत्नी सुनेत्रा के लिए राज्य मंत्रिमंडल में जगह की मांग उठने लगी, और कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व भी करना चाहिए। एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी नीत सत्तारूढ़ महायुति का घटक दल है।

राउत ने कहा, ‘‘इस (नेतृत्व) मुद्दे पर बात करना अमानवीय है। अगर किसी ने भी यह मुद्दा उठाया है, तो उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। चाहे मंत्री हों या विधायक। उस महिला (अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा) ने अपने पति को खो दिया है। वह (सुनेत्रा पवार की) अब भी दुख में हैं।’’ राउत ने कहा कि उनका अनुरोध यह है कि यदि बीजेपी को वास्तव में अजित पवार से कोई लगाव है तो उसे अपने द्वारा लगाए गए सिंचाई विभाग से जुड़े 70,000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों को वापस लेना चाहिए। राउत ने कहा, ‘‘बीजेपी को बिना शर्त आरोप वापस लेने चाहिए।’’

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत को लेकर डीजीसीए पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर बारामती हवाई अड्डा पूरी तरह से आवश्यक उपकरणों से लैस नहीं था, तो वहां उड़ान संचालन की अनुमति क्यों दी गई।

संजय राउत ने कहा, ‘‘बारामती हवाई अड्डे पर न तो रडार था और न ही एटीसी। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक हवाई पट्टी है और इस (विमान दुर्घटना) के लिए डीजीसीए जिम्मेदार है। बारामती हवाई अड्डे पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।’’ राउत ने सवाल किया, ‘‘ऐसे हादसों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिए। हमने महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया है और डीजीसीए को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। आप ऐसे हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों को कैसे चलने देते हैं?’’

ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को 40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें नौ दिन की ईडी हिरासत में भेजा

अजित पवार के निधन पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा, "ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है, और कई सीनियर नेताओं ने भी जांच की मांग की है। जब हम देश में सुरक्षित हवाई यात्रा और एक विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो नए एयरक्राफ्ट आने चाहिए। वीआईपी अच्छे प्लेन में यात्रा करें, इसके लिए कोई कानून या नियम बनना चाहिए। आम लोगों को पुराने प्लेन नहीं मिलने चाहिए। मेंटेनेंस में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और चूंकि ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है, तो यह सवाल उठता है कि जब एयरक्राफ्ट ठीक था, ठीक से उड़ रहा था, और विजिबिलिटी 3 किमी तक थी, तो उसके बाद यह हादसा कैसे हुआ? तो यह जांच का विषय है। हमने ऐसे कई बड़े नेताओं को खोया है।"

अभिनेता और प्रोड्यूसर कमाल आर खान को 25,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर ज़मानत मिल गई है। उन्हें मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग की एक घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक सड़क हादसे में तेज रफ्तार और भारी माल से लदे ट्रक की टक्कर से कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह भीषण दुर्घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक राजमार्ग पर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों के शव बुरी तरह कुचल गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कार में फंसे शवों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ, हालांकि पुलिस द्वारा स्थिति को संभालते हुए बाद में मार्ग को सुचारू कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा, ज्योति यादव, भूरे प्रजापति और उमा राठौर के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, सभी मृतक भिंड जिले के निवासी थे। सौरभ शर्मा कार चला रहे थे और वे आगरा (उत्तर प्रदेश) से भिंड होते हुए ग्वालियर की ओर जा रहे थे। उनके साथ कार में तीन अन्य सहयात्री भी सवार थे, जिन्होंने भिंड स्थित अपने घर पहुंचने के लिए उनसे लिफ्ट ली थी। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण दृश्यता काफी कम थी, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

वहीं, मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। ग्वालियर में सड़क दुर्घटनाओं की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 22 जनवरी को भी इसी तरह की एक दुर्घटना में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई थी। तीनों उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के निवासी थे और अपनी बेटी की मेडिकल जांच के बाद ग्वालियर से अपने पैतृक स्थान लौट रहे थे।

महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि एनसीपी विधायक दल की 31 जनवरी को होने वाली बैठक में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार में कथित रूप से शामिल उसकी सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) को उनकी ‘‘वॉशिंग मशीन’’ में साफ कर दिया गया है। स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर ‘‘बेबुनियाद आरोप’’ लगाने के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग तमिलनाडु के विकास को पचा नहीं पाते वे ‘‘व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी’’ के जरिए झूठ फैलाते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी की स्मृति को मिटाने और राष्ट्र को नष्ट करने की मंशा रखने वाले नाथूराम गोडसे के वारिसों को करारा सबक सिखाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “आइए धार्मिक कट्टरता का नाश करें! आइए महात्मा गांधी का सम्मान करें! विश्व को शांति के मार्ग की शक्ति का प्रदर्शन कर और एकता की भावना को बढ़ावा देकर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें गोडसे ने गोलियों से भूना था, प्रत्येक भारतीय के हृदय में अमर रहेंगे!

स्टालिन ने कहा, “हम महात्मा गांधी की स्मृति को मिटाने व राष्ट्र को नष्ट करने की मंशा रखने वाले गोडसे के वारिसों को करारा सबक सिखाएंगे और हम उस भूमि की रक्षा करेंगे, जहां गांधीजी का जन्म हुआ था।”

केंद्रीय बजट 2026 पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, "हम जानते हैं कि भले ही हमें फंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन बजट में तमिलनाडु और केरल का बहुत ज़िक्र होगा।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्थिक समीक्षा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का फिर से अध्ययन करने की पैरवी किए जाने का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि क्या सरकार मनरेगा के बाद अब इस कानून को खत्म करना चाहती है? संसद में गुरुवार को प्रस्तुत वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में लगभग दो दशक पुराने आरटीआई कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है, ताकि गोपनीय रिपोर्ट और मसौदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त हो। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया कि आरटीआई अधिनियम 2005 का मकसद कभी भी इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का जरिया बनाने का नहीं था, न ही इसका मकसद बाहर से बैठकर सरकार के हर छोटे-छोटे काम में दखल देना या उसे नियंत्रित करना था।

खड़गे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आर्थिक समीक्षा ने सूचना का अधिकार अधिनियम की फिर से अध्ययन करने की पैरवी की है। यह सूचना को रोकने के लिए संभावित “मंत्री स्तरीय वीटो” का सुझाव भी देती है और यह देखने की बात करती है कि क्या नौकरशाहों की सार्वजनिक सेवा से जुड़े रिकॉर्ड, तबादले और स्टाफ रिपोर्ट्स को सार्वजनिक निगरानी से बाहर रखा जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से आरटीआई अधिनियम को कमजोर किया है। 2025 तक 26,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं। 2019 में मोदी सरकार ने आरटीआई अधिनियम में कटौती करते हुए सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं को आज्ञाकारी अफ़सरों में बदल दिया गया।’’

राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर बड़ी संख्या में फर्जी फार्म-7 दिए जाने के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। शून्यकाल में कांग्रेस के विधायक ने इस मुद्दे को उठाना चाहा तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर एतराज जताया।

मंत्री के अनुसार यह राज्य अथवा राज्य सरकार से संबंधित विषय नहीं है इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए तथा हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने के बारे में विधि विशेषज्ञों की राय के बाद फैसला लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी पैड को लेकर शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी पैड्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सभी सरकारों से तीन महीने के अंदर इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। स्कूलों में पीरियड्स के दौरान लड़कियों को होने वाली समस्याओं पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसपर कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है।

मुंबई में अजित पवार के ऑफिस में पार्टी नेताओं का जुटना शुरू हो गया है. ऑफिस में पंकज भुजबल, आनंद परांजये, संजय तटकरे, संजय बोडके भी मौजूद हैं. इन सभी नेताओं की पार्टी के नेता सुनिल तटकरे के साथ अहम बैठक होने वाली है. माना जा रहा है इस बैठक में डिप्टी सीएम के पद और एनसीपी मर्जर के कयासों पर भी चर्चा होगी।

इंडिगो विमान की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, फ्लाइट को हाईजैक की धमकी मिली थी।

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी और बारिश ने राज्य के जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक, वर्तमान में 655 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिनमें तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के कई इलाकों में सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे लोगों की आवाजाही और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर भारी असर पड़ा है।

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि, बारिश ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वीकेंड के दौरान इन राज्यों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है।