बड़ी खबर LIVE: ‘आप महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे फिर भी देशभक्त, हम विरोध करें तो देशद्रोही’ : TMC सांसद

मध्यप्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर "किसान विरोधी" नीतियों में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ताधारी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र "झूठ का पुलिंदा" साबित हुआ है।

वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्य कृषि मंत्री सचिन यादव ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि बीजेपी सरकार वादे तोड़ती है, किसानों को लूटती है और कंपनियों और बिचौलियों के फायदे के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणापत्र किसानों के लिए झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है।

यादव ने कहा, "बीजेपी ने किसानों से 10 घंटे बिना रुकावट बिजली, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) के अनुसार सोयाबीन की खरीद का वादा किया था। उसने यह भी कहा था कि उनकी सरकार गेहूं 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदेगी।"

कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी कर उनसे अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा सदस्यों से कहा है कि वे बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सदन में उपस्थित रहें।

कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों को ऐसे समय व्हिप जारी किया है, जब माना जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के इस आखिरी सप्ताह में ‘भारत के रुपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025’ और ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए ला सकती है।

परमाणु ऊर्जा से संबंधित विधेयक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के प्रावधान वाला है।

TMC सांसद शताब्दी रॉय ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘आप लोकतंत्र खत्म करेंगे, महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे फिर भी आप देशभक्त हैं और हम लोग विरोध करेंगे तो देशद्रोही हैं।’’

उन्होंने सदन में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025’ पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में विधेयकों को पारित करने की बात ‘‘अहंकार के साथ कही और यह भी कहा कि आप लोग (विपक्ष) चर्चा करो लेकिन हम लोग विधेयक पारित करके रहेंगे।’’

मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि कथित मानसिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने वाले सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र के मामले में दिल्ली में अधिकारियों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे।

सोलह वर्षीय छात्र ने पिछले माह कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

राजधानी में पत्रकारों से बातचीत में जरांगे ने कहा कि उन्होंने दिन में महाराष्ट्र निवासी लड़के के परिवार से मुलाकात की। परिवार मराठा समुदाय से है।

उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और इसमें स्पष्ट रूप से लड़के की मौत के लिए स्कूल और शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार के साथ कोई अन्याय न हो।

तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार पर आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का इस्तेमाल अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने तथा लोगों को बांटने के लिए कर रही है।

चुनाव सुधारों पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए ओ’ब्रायन ने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए ओ’ब्रायन ने कहा कि शाह ने केंद्र सरकार की नीति के रूप में “डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट” (पहचान करना, हटाना, निर्वासित करना) को जारी रखने की बात कही थी लेकिन उनका जोर “डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट एंड डिफ्लेक्ट” (बांटने, भटकाने और ध्यान हटाने) पर है।

उन्होंने सरकार पर लोगों को बांटने और “धर्म एवं भाषा के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण” करने का आरोप लगाया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हांसी को जिला घोषित करने की घोषणा की। हांसी को जिला बनाने की नोटिफिकेशन एक हफ्ते में जारी किया जाएगा।

राजस्थान मनरेगा गहलोतराजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की कवायद की आलोचना करते हुए सोमवार को इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सरकार की ओछी मानसिकता और असम्मान का प्रमाण बताया है।

गहलोत ने एक बयान में कहा है कि एनडीए सरकार पहले 'पूज्य बापू' के नाम का शिगूफा छोड़ती है तथा फजीहत होने पर अब ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जी राम जी)' जैसा नाम थोपना चाहती है।

गहलोत के अनुसार बार-बार नाम बदलने की यह बेचैनी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अपराधबोध को दर्शाती है।

 मथीश पथिराना 18 करोड़ में कोलकाता ने खरीदा

 जेकब डफी को दो करोड़ में RCB ने खरीदा

मैट हेनरी बेस प्राइज 2 करोड़- नहीं बिके

आकाशदीप बेस प्राइज 1 करोड़- नहीं बिके

शिवम मावी बेस प्राइज 75 लाख - नहीं बिके

जेराल्ड कोट्जिया बेस प्राइज 2 करोड़- नहीं बिके

सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैक्गर्क के लिए बोली लगी और वह अनसोल्ड रहे।

75 लाख बेस प्राइस के साथ पृथ्वी शॉ और न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे 2 करोड़ बेस प्राइस के साथ अनसोल्ड रहे।

सरफराज खान की बोली के साथ पहले सेट का ऑक्शन समाप्त हुआ। 75 लाख बेस प्राइस वाले सरफराज अनसोल्ड रहे।

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सेट 2 में सबसे पहले इंग्लैंड के गस एटकिंसन के लिए बोली लगी। वह अनसोल्ड रहे।

इंग्लिश तेज गेंदबाज गस एटकिंसन पहले राउंड में अनसोल्ड रहे हैं

वहीं कीवी ऑलराउंडर रचिन रवींद्र को भी पहले चरण में कोई खरीदार नहीं मिला है

लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड) और वियान मुल्डर (साउथ अफ्रीका) भी पहले राउंड में नहीं बिके हैं

केएस भरत 75 लाख बेस प्राइस के साथ अनसोल्ड रहे।

रहमानुल्लाह गुरबाज 1.50 करोड़ रुपये का आधार मूल्य, फिलहाल किसी ने नहीं खरीदा।

जॉनी बेयरस्टो एक करोड़ रुपये का आधार मूल्य, फिलहाल किसी ने नहीं खरीदा।

जैमी स्मिथ दो करोड़ रुपये का आधार मूल्य, फिलहाल किसी ने नहीं खरीदा।

दीपक हुड्डा 75 लाख रुपये का आधार मूल्य। फिलहाल किसी ने नहीं खरीदा।

फिल एलेन दो करोड़ रुपये का आधार मूल्य। केकेआर ने आधार मूल्य दो करोड़ रुपये में खरीदा।

बेन डकेट दो करोड़ रुपये का आधार मूल्य। दिल्ली कैपटिल्स ने आधार मूल्य दो करोड़ रुपये में खरीदा।

बैटिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा है। वेंकटेश पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे।

1 करोड़ बेस प्राइस वाले क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने खरीदा।

श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने बोली लगाई। वह 2 करोड़ के बेस प्राइस में बिके।

आईपीएल-2026 की मेगा नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर जमकर पैसा बरसा। ग्रीन का ये तीसरी ही आईपीएल है और वह इस सीजन के सबसे ज्यादा डिमांडेड खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रीन को कोलकाता ने 25.20 करोड़ की कीमत में खरीदा है।

साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को 2 करोड़ बेस प्राइस में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े। वह आईपीएल 2026 के ऑक्शन में बिकने वाले पहले खिलाड़ी रहे।

वरिष्ठ एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने नेशनल हेरल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मैंने इस मामले में बहस शुरू की थी, तो अपनी दलीलों के दौरान मैंने अदालत को बताया था कि यह एक बेहद अजीब मामला है, क्योंकि इसमें न तो धन का और न ही किसी अचल संपत्ति का एक मिलीमीटर भी हस्तांतरण हुआ है। सभी संपत्तियां एजेएल के पास ही बनी हुई हैं, फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है।

एजेएल अब 90 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एक अन्य कंपनी, यंग इंडियन, के स्वामित्व में है। वास्तव में यही एकमात्र बदलाव हुआ है। कंपनियों को कर्ज़मुक्त करने के लिए अक्सर गैर-लाभकारी (नॉट-फॉर-प्रॉफिट) कंपनियां बनाई जाती हैं। भारत में लगभग हर कॉरपोरेट ऐसा करता है। अपनी कंपनी को कर्ज़मुक्त करने के लिए शेयरों का हस्तांतरण किया जा सकता है।

लेकिन यंग इंडियन कंपनी एक बेहद विशेष कंपनी है। यह एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें सभी निदेशक खड़गे जी, सोनिया जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और अन्य एक पैसा भी लाभांश नहीं ले सकते, भले ही वे चाहें भी। उन्हें कोई मुनाफ़ा नहीं मिल सकता, न ही किसी तरह का वितरण हो सकता है। उन्हें न कोई गाड़ी, न भवन, न स्टाफ और न ही किसी अन्य प्रकार का लाभ मिलता है।

आज का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ‘संज्ञान लेना’ किसी भी मामले में अदालत द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक और न्यूनतम स्तर का कदम होता है। किसी मामले में संज्ञान लेना बहुत आसान होता है। जब अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है, तो इसका अर्थ होता है कि मामला संज्ञान लेने लायक भी नहीं है। इसके बावजूद, बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर जिस तरह का शोर-शराबा और हंगामा किया, उससे अतिशयोक्ति की एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई।

सिंघवी ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर बाद की कार्रवाई है, जो कथित तौर पर उस कमी को दूर करने के लिए की गई, जिसकी ओर मैंने बहस के दौरान इशारा किया था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई थी।

नेशनल हेरल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल एक “प्राइवेट आर्मी” की तरह कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि वे इसे “गैंग्स ऑफ गांधीनगर” कहेंगे।

उन्होंने कहा कि आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेरल्ड को लेकर जो कथित फर्जी मामला बनाया था, उस पर अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश थी।

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह साजिश “गैंग्स ऑफ गांधीनगर” द्वारा रची गई थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

ये साजिश ना सिर्फ सोनिया, राहुल के खिलाफ है बल्कि ये साजिश आपके खिलाफ है, देश के खिलाफ है। पिछले 12 सालों से टीवी डिबेट हो रही है, हैडलाइन बनाई जा रही है, दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस केस की ओर किया गया। अंग्रेजो ने नेशनल हेरल्ड को बंद कर दिया था उस दौरान जो लोग उनकी मुखबीरी कर रहे थे वो आज इसी को बंद कराने की साजिश ये लोग रच रहे हैं।

पनव खेड़ा ने कहा कि आज कोर्ट से जो राहत मिली है ये आपको मिली है इस देश को मिली इस देश के लोकतंत्र को ये राहत मिली है। आज अदातल ने इन साजिशों को बेनकाब दकिया है। मुद्दा वोट चोरी जैसे हैं लेकिन इन्हें सिर्फ विपक्ष को परेशान करना दिखता है। इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया हुआ है। जांच एजेंसियों की आंखें- कान भी विपक्ष के खिलाफ ही खुलती है। क्यों नहीं स्वामि की जांच कराते हैं। जिन्होंने मोदी के लिए अपशब्द कहे फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है।

लोकसभा में प्रियंका गांधी ने मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर लाए गए विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से देश में रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में सक्षम रहा है। यह वही योजना है जिसे इसी सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। गरीब भाई-बहनों को 100 दिनों के रोज़गार का अधिकार इसी संसद ने दिया था। जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो दूर से ही पहचान हो जाती है कि मनरेगा का मज़दूर कौन है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा एक कानून है, जिसके तहत हमारे भाई-बहनों को रोजगार की गारंटी मिलती है। यह मांग-आधारित कानून है रोज़गार की मांग होती है, उसी के अनुसार काम मिलता है और केंद्र सरकार से पूंजी भी मांग के आधार पर जारी की जाती है। कितने पैसे कहाँ भेजे जाएँ, यह सब मांग पर निर्भर करता है। लेकिन नए विधेयक में केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह तय करे कि कितनी पूंजी कहाँ भेजी जाएगी। यह संविधान की भावना की अनदेखी है।

उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि हर व्यक्ति के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। यह नया अधिनियम उस मूल भावना के खिलाफ है। रोजगार का अधिकार धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है, जो संविधान के विपरीत है। इसी सदन ने यह कानून बनाया था और इसी संसद ने जनता को यह अधिकार दिया था।

प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भार पड़ेगा और केंद्र का अनावश्यक नियंत्रण बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 100 दिनों के रोजगार को 125 दिन करने की तो बात हो रही है लेकिन मजदूरी और वेतन बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस विधेयक में कोई चर्चा नहीं है। यहां तक की सरकार की ओर से अब तक जो भुगतान बकाया है, वह भी पूरा नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ से परे है। जब भी नाम बदला जाता है, तो उस पर अतिरिक्त सरकारी खर्च होता है। बिना चर्चा, बिना सदन की सलाह के इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसे वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को नया विधेयक लाना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने कहा कि गांधी जी केवल उनके परिवार के नहीं थे, बल्कि पूरे देश के थे और यह पूरे देश की भावना है। उन्होंने मांग की कि इस विधेयक को गहन जांच-पड़ताल के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी सनक के आधार पर न तो विधेयक पेश किया जाना चाहिए और न ही पारित किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल एसआईआर का फाइनल डेटा सामने आया गया है। इसके मुताबिक राज्य से 5820898 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें 24 लाख से ज्यादा लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। जबकि 12,20,038 लाख वोटर लापता हैं।

सरकार द्वारा मौजूदा ग्रामीण रोज़गार कानून MGNREGA की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 लाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "मुझे नाम बदलने का यह जुनून समझ नहीं आता। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मुझे समझ नहीं आता कि वे यह बेवजह क्यों कर रहे हैं। दूसरा, MGNREGA के तहत एक अधिकार दिया गया था, सबसे गरीब लोगों को 100 दिन के रोज़गार का अधिकार। और यह बिल उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। जिस तरह से उन्होंने इस बिल में दो-तीन चीज़ें जोड़ी हैं, बाहर से ऐसा लगता है कि उन्होंने दिनों की संख्या बढ़ा दी है। क्या आपने मज़दूरी बढ़ाई है?"

यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की ओर जा रही 8 बसें और 3 कारें घने कोहरे के चलते आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी वाहनों में भीषण आग ल गई। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है।