बड़ी खबर LIVE: 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' ने रचि थी साजिश जो आज बेनकाब हुई', नेशनल हेरल्ड मामले पर बोले पवन खेड़ा

वरिष्ठ एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने नेशनल हेरल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मैंने इस मामले में बहस शुरू की थी, तो अपनी दलीलों के दौरान मैंने अदालत को बताया था कि यह एक बेहद अजीब मामला है, क्योंकि इसमें न तो धन का और न ही किसी अचल संपत्ति का एक मिलीमीटर भी हस्तांतरण हुआ है। सभी संपत्तियां एजेएल के पास ही बनी हुई हैं, फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है।

एजेएल अब 90 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एक अन्य कंपनी, यंग इंडियन, के स्वामित्व में है। वास्तव में यही एकमात्र बदलाव हुआ है। कंपनियों को कर्ज़मुक्त करने के लिए अक्सर गैर-लाभकारी (नॉट-फॉर-प्रॉफिट) कंपनियां बनाई जाती हैं। भारत में लगभग हर कॉरपोरेट ऐसा करता है। अपनी कंपनी को कर्ज़मुक्त करने के लिए शेयरों का हस्तांतरण किया जा सकता है।

लेकिन यंग इंडियन कंपनी एक बेहद विशेष कंपनी है। यह एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें सभी निदेशक खड़गे जी, सोनिया जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी और अन्य एक पैसा भी लाभांश नहीं ले सकते, भले ही वे चाहें भी। उन्हें कोई मुनाफ़ा नहीं मिल सकता, न ही किसी तरह का वितरण हो सकता है। उन्हें न कोई गाड़ी, न भवन, न स्टाफ और न ही किसी अन्य प्रकार का लाभ मिलता है।

आज का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ‘संज्ञान लेना’ किसी भी मामले में अदालत द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक और न्यूनतम स्तर का कदम होता है। किसी मामले में संज्ञान लेना बहुत आसान होता है। जब अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है, तो इसका अर्थ होता है कि मामला संज्ञान लेने लायक भी नहीं है। इसके बावजूद, बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर जिस तरह का शोर-शराबा और हंगामा किया, उससे अतिशयोक्ति की एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई।

सिंघवी ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर बाद की कार्रवाई है, जो कथित तौर पर उस कमी को दूर करने के लिए की गई, जिसकी ओर मैंने बहस के दौरान इशारा किया था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई थी।

नेशनल हेरल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल एक “प्राइवेट आर्मी” की तरह कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि वे इसे “गैंग्स ऑफ गांधीनगर” कहेंगे।

उन्होंने कहा कि आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेरल्ड को लेकर जो कथित फर्जी मामला बनाया था, उस पर अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश थी।

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह साजिश “गैंग्स ऑफ गांधीनगर” द्वारा रची गई थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

ये साजिश ना सिर्फ सोनिया, राहुल के खिलाफ है बल्कि ये साजिश आपके खिलाफ है, देश के खिलाफ है। पिछले 12 सालों से टीवी डिबेट हो रही है, हैडलाइन बनाई जा रही है, दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस केस की ओर किया गया। अंग्रेजो ने नेशनल हेरल्ड को बंद कर दिया था उस दौरान जो लोग उनकी मुखबीरी कर रहे थे वो आज इसी को बंद कराने की साजिश ये लोग रच रहे हैं।

पनव खेड़ा ने कहा कि आज कोर्ट से जो राहत मिली है ये आपको मिली है इस देश को मिली इस देश के लोकतंत्र को ये राहत मिली है। आज अदातल ने इन साजिशों को बेनकाब दकिया है। मुद्दा वोट चोरी जैसे हैं लेकिन इन्हें सिर्फ विपक्ष को परेशान करना दिखता है। इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया हुआ है। जांच एजेंसियों की आंखें- कान भी विपक्ष के खिलाफ ही खुलती है। क्यों नहीं स्वामि की जांच कराते हैं। जिन्होंने मोदी के लिए अपशब्द कहे फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है।

लोकसभा में प्रियंका गांधी ने मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर लाए गए विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि मनरेगा पिछले 20 वर्षों से देश में रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में सक्षम रहा है। यह वही योजना है जिसे इसी सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। गरीब भाई-बहनों को 100 दिनों के रोज़गार का अधिकार इसी संसद ने दिया था। जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो दूर से ही पहचान हो जाती है कि मनरेगा का मज़दूर कौन है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा एक कानून है, जिसके तहत हमारे भाई-बहनों को रोजगार की गारंटी मिलती है। यह मांग-आधारित कानून है रोज़गार की मांग होती है, उसी के अनुसार काम मिलता है और केंद्र सरकार से पूंजी भी मांग के आधार पर जारी की जाती है। कितने पैसे कहाँ भेजे जाएँ, यह सब मांग पर निर्भर करता है। लेकिन नए विधेयक में केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह तय करे कि कितनी पूंजी कहाँ भेजी जाएगी। यह संविधान की भावना की अनदेखी है।

उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि हर व्यक्ति के हाथ में शक्ति होनी चाहिए। यह नया अधिनियम उस मूल भावना के खिलाफ है। रोजगार का अधिकार धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है, जो संविधान के विपरीत है। इसी सदन ने यह कानून बनाया था और इसी संसद ने जनता को यह अधिकार दिया था।

प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भार पड़ेगा और केंद्र का अनावश्यक नियंत्रण बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 100 दिनों के रोजगार को 125 दिन करने की तो बात हो रही है लेकिन मजदूरी और वेतन बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस विधेयक में कोई चर्चा नहीं है। यहां तक की सरकार की ओर से अब तक जो भुगतान बकाया है, वह भी पूरा नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ से परे है। जब भी नाम बदला जाता है, तो उस पर अतिरिक्त सरकारी खर्च होता है। बिना चर्चा, बिना सदन की सलाह के इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसे वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को नया विधेयक लाना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने कहा कि गांधी जी केवल उनके परिवार के नहीं थे, बल्कि पूरे देश के थे और यह पूरे देश की भावना है। उन्होंने मांग की कि इस विधेयक को गहन जांच-पड़ताल के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि किसी सनक के आधार पर न तो विधेयक पेश किया जाना चाहिए और न ही पारित किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल एसआईआर का फाइनल डेटा सामने आया गया है। इसके मुताबिक राज्य से 5820898 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें 24 लाख से ज्यादा लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। जबकि 12,20,038 लाख वोटर लापता हैं।

सरकार द्वारा मौजूदा ग्रामीण रोज़गार कानून MGNREGA की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 लाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "मुझे नाम बदलने का यह जुनून समझ नहीं आता। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मुझे समझ नहीं आता कि वे यह बेवजह क्यों कर रहे हैं। दूसरा, MGNREGA के तहत एक अधिकार दिया गया था, सबसे गरीब लोगों को 100 दिन के रोज़गार का अधिकार। और यह बिल उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। जिस तरह से उन्होंने इस बिल में दो-तीन चीज़ें जोड़ी हैं, बाहर से ऐसा लगता है कि उन्होंने दिनों की संख्या बढ़ा दी है। क्या आपने मज़दूरी बढ़ाई है?"

यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की ओर जा रही 8 बसें और 3 कारें घने कोहरे के चलते आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी वाहनों में भीषण आग ल गई। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है।