शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए कमलनाथ सरकार की सौगात, ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’ शुरू

मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। कमलनाथ सरकार ने राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’ की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि यह देश में अपनी किस्म की पहली योजना है, जो शहरी बेरोजगार युवा-युवतियों को साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इस 100 दिन में 4,000 रुपए महीने के हिसाब से कुल 13,500 रुपए मानदेय भी मिलेगा। प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक नौजवानों ने इस योजना में पंजीयन करवाया है।

सीएम कमलनाथ ने भोपाला के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना के तहत युवाओं प्रमाण पत्र देते हुए कहा, “प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिये हम विकास का एक नया नक्शा तैयार करेंगे। इसमें कृषि विकास के साथ-साथ नौजवानों को रोजगार देने के सुनिश्चित प्रयास होंगे।” ” उन्होंने कहा, “आज का नौजवान संचार संसाधनों से लैस है उसे कोई ठेका या कमीशन नहीं, रोजगार चाहिए। इसके लिये प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को तलाश रहे हैं। युवा स्वाभिमान योजना इस दिशा में प्रयास है। 100 दिन में चार हजार रूपये प्रतिमाह नौजवानों को उपलब्ध करायेंगे साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके।”

• युवा स्वाभिमान योजना में 21 से 30 वर्ष तक के युवाओं पर फोकस किया गया है
• बेरोजगार अथवा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले युवाओं को इसका लाभ मिलेगा
• योजना के तहत शहरी युवाओं को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी
• इन युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
• 12 फरवरी से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है
• इस योजना में अभी तक डेढ़ लाख से अधिक युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं
• पहले चरण में सरकार 63 हजार 400 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देगी
• प्रशिक्षण के बाद हर माह इन युावओं को 4000 रुपए स्टायपेंड देगी।

उन्होंने कहा कि करीब दो महीने में नई सरकार ने एक ओर जहां कृषि क्षेत्र को ताकत देने के लिये किसानों का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ किया है, वहीं बेरोजगार नौजवानों के लिये हम ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’ की शुरूआत कर रहे हैं। कमलनाथ ने आगे कहा, “हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की है। अगर किसानों द्वारा उत्पादित उपज का वाजिब दाम नहीं दिला सके तो हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते। किसानों की अगर क्रय शक्ति नहीं होगी तो अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा और प्रदेश का विकास बाधित होगा।