मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के हक में लिया ये बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी कहा कि रीवा में आउटडोर स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबलपुर में रोइंग कॉम्पलेक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। भोपाल में बरखेड़ा नाथू में भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

मध्य प्रदेश सरकार सरकार ने खिलाड़ियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपये का इनाम देगी। उच्च शिक्षा और खेल मंत्री जीतू पटवारी ने विधानसभा में विभागीय बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस बात की जानकारी दी। मंत्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ओलंपिक, विश्वकप, एशियन गेम्स में पदक जीतने पर पुरस्कार राशि निश्चित की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल करने पर 2 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक को खेल जगत में संरचना और खेल गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए क्षेत्रीय विाायक को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने सदन को जानकारी दी कि खेल अकादमियों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटीशियन आदि स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। फुटबॉल खेल को प्रोत्साहित करने के लिए छिदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार इंदौर में स्वीमिग और कुश्ती अकादमी भी स्थापित की जा रही है।


मंत्री ने कहा कि रीवा में आउटडोर स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबलपुर में रोइंग कॉम्पलेक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। भोपाल में बरखेड़ा नाथू में भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2 महीनवे में सहायक प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे तथा पीएससी से चयनित 214 पद पर क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल की नियुक्ति की जाएगी। अतिथि विद्वान, जिन्होंने 10 से 15 वर्ष की सेवा की है, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अन्य पिछड़े वर्ग और आíथक रूप से कमजोर विद्याíथयों और 10 प्रतिशत गरीब सवर्ण विद्याथयों को 1500 रुपये की पाठय-पुस्तकें तथा 500 रुपये की स्टेशनरी सामग्री नि:शुल्क दी जाएगी। अभी तक यह व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्याíथयों के लिए थी।


मंत्री पटवारी ने कहा कि कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने लिए 2000 स्मार्ट क्लासेस, 200 लैंग्वेज लैब तथा 200 ई-लाइब्रेरी बनाए जाने का प्रावधान है। भोपाल जैसे एक्सीलेंस कॉलेज इंदौर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर और होशंगाबाद में स्थापित किए जाएंगे।

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