महाराष्ट्रः आरक्षण आंदोलन पर बैकफुट पर शिंदे सरकार, कैबिनेट ने मराठा पैनल की रिपोर्ट को दी मंजूरी

 महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच कई जगहों पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के एक दिन बाद मंगलवार को एकनाथ शिंदे सरकार की कैबनेट ने मराठा आरक्षण पर सेवानिवृत्त जस्टिस संदीप शिंदे समिति द्वारा पेश प्रारंभिक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जालना में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिवबा संगठन के मराठा नेता मनोज जारांगे-पाटिल की प्रमुख मांगों में से एक मांग यह भी थी।

न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति ने सोमवार को निज़ाम काल के आधार पर कुनबी-मराठा जाति प्रमाण पत्र निर्धारित करने की प्रक्रिया पर अपनी रिपोर्ट दी थी, क्योंकि पिछले एक महीने में 1.72 करोड़ से अधिक दस्तावेजों की जांच में से 11,530 ऐसे प्रमाण पत्र मिले थे। इससे मराठों को 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो उन्हें कोटा के लिए पात्र बना देगा।

कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार ने भाग लिया और मराठा कोटा से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार मराठों को 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और पिछड़ा वर्ग आयोग मराठों के सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए नए अनुभवजन्य डेटा एकत्र करेगा।

इस बीच तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक सलाहकार पैनल- जिन्होंने मराठा कोटा मुद्दे पर अलग-अलग समिति की रिपोर्ट तैयार की है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही प्रस्तावित उपचारात्मक याचिका पर सरकार का मार्गदर्शन करेगा, विशेष रूप से कुछ विसंगतियों से संबंधित यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कानूनी जांच का सामना कर सके।