गृह मंत्रालय ने माना लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन हो रही प्रभावित, सभी राज्यों को भेजा पत्र

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं और पुलिस और राज्य प्रशासन का अमला सामान लाने-जाने वालों को परेशान कर रहा है। गृह मंत्रालय इस बात को स्वीकार करते हुए इसमें सुधार के लिए राज्यों को पत्र लिखा है।

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नवजीवन डेस्क

कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो रही है और सामान की आवाजाही में राज्यों की पुलिस और प्रशासनिक अमला अड़चने लगा रहा है। इस बात को रेखांकित करते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस सिलसिले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि ऐसी शिकायतें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं कि जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन पास नहीं जारी कर रहे हैं।


गृह मंत्रालय ने पत्र में सारे राज्यों को आदेश दिया है कि ऐसे ट्रकों का आवागमन सुचारू रूप से होने दिया जाए जो माल लेकर जा रहे हैं और वापसी में अगर उन्हें माल ढोना होना है तो, इन ट्रक ड्राइवरों के साथ एक हेल्पर भी हो सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि ट्रक ड्राइवरों और हेल्पर को जरूरी पास मिले।

इसके अलावा कहा गया है कि जिन इलाकों में कंटेंटमेंट या क्वारंटाइन नहीं है वहां छोटे उद्योग धंधों को शुरु कराया जाए। साथ ही इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों को आने जाने में टोका न जाए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एयरपोर्ट, सीपोर्ट, लैंडपोर्ट और रेलवे को पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जरूरी पास देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है।

इस आदेश के साथ गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिन इलाकों को क्वॉरेंटाइन किया गया है, सील किया गया है या फिर जो हॉटस्पॉट हैं वहां पर यह आदेश मान्य नहीं होगा और ट्रकों और मजदूरों की आवाजाही की इस सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का पूरा पालन होना चाहिए।

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