राफेल डील में मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा से समझौता कियाः गुलाम नबी आजाद 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और फ्रांस की रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन के बीच राफेल विमानों की खरीद के सौदे पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस पूरे रक्षा सौदे में कोई पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल डील में प्रति विमान का खरीद मूल्य छुपाया जा रहा है।

कांग्रेस मुख्यालय में बुलाए गए प्रेस कॉंफ्रेंस में राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, “देश की सुरक्षा के लिए यूपीए सरकार ने बड़ा कदम उठाया था और राफेल विमान सौदा हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने एक तरफा फैसला लेकर वो सौदा रद्द कर दिया। हमने यूपीए सरकार के समय तो ‘मेक इन इंडिया’ के लिए बड़ा कदम उठाया था, लेकिन इसका दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी ने ना केवल पूरे सौदे को रद्द कर दिया, बल्कि नए सौदे में तकनीक हस्तांतरण को जगह ही नहीं दी।”

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने राफेल सौदे में 90 विमान कम करके देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। उन्होंने कहा, “यूपीए सरकार के समय हुए राफेल सौदे में तकनीक के हस्तांतरण के साथ विमानों की संख्या 126 थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी जगह केवल 36 विमान खरीदने का फैसला लिया है।” उन्होंने कहा कि सौदा होने के 35 महीने बीत जाने के बाद भी आपात खरीद वाले लड़ाकू विमानों की डिलिवरी भारत को नहीं मिली है।”

कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राफेल डील पर मोदी सरकार हमें झूठ का पुलिंदा परोस रही है और इसका नारा है ‘झूठा राष्ट्रवाद जपना और भ्रष्टाचार छुपाओ अपना’। उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल लड़ाकू विमान कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से रक्षा मंत्री का झूठ भी पकड़ा गया है। सुरजेवाला ने कहा, “कतर को जो राफेल जेट 1319 करोड़ में बेचे गए थे, 11 महीने बाद उसी कंपनी से वही विमान भारत के लिए 1670 करोड़ की दर से क्यों खरीदे गए?”

सुरजेवाला ने राफेल डील पर सवाल किया, “देश के राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लड़ाकू जहाज की कीमत बताने से क्यों कतरा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ये तो बता दें कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों और किसके लिए छुपाया जा रहा है?”

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी ने भारत द्वारा खरीदे जाने वाले 36 लड़ाकू विमानों के खरीद मूल्य का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में प्रति विमान खरीद मूल्य छुपाया जा रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिलायंस को जो ऑफसेट दिया गया है, उसके लिए विमानन क्षेत्र में जो पूर्व अनुभव होना चाहिए, वो रिलायंस कंपनी के पास नहीं है।