ममता बनर्जी के धरने में शामिल होने वाले पुलिस अधिकारियों को सज़ा देगी मोदी सरकार, छिन सकते हैं मेडल

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सीबीआई विवाद को लेकर मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबरों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी के धरने में शामिल होने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना शुरु कर दिया है। खबरों की माने तो गृह मंत्रालय ने कई अफसरों से मेडल भी वापस भी ले सकती है।

गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी के धरने में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल सरकार से एक्शन लेने के लिए कहा है। मोदी सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस रूल के तहत धरना देने के लिए राज्य सरकार से कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है।

इसके अलावा इन अधिकारियों से मेडल वापस लेने की भी चर्चा की जा रही है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार सूची में शामिल अफसरों के नाम भी हटा सकती है और उन्हें केंद्र में सेवा देने से एक निश्चित अवधि के लिए रोक सकती है। सूत्रों की माने तो जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी उनमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीत कुमार गोयल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अनुज शर्मा, पुलिस आयुक्त (बिधाननगर आयुक्तालय) ज्ञानवंत सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रतीम अंधरा शामिल हैं।

बता दें कि पिछले रविवार को सीबीआई की टीम शारदा चिट फंड मामले में पूछताछ करने कोलकाता पहुंची थी। सीबीआई की टीम जैसे कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां मौजूद सुरक्षकर्मियों ने उनसे नोटिस की कॉपी मांगी। इसके बाद सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गयी। इस दौरान सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस हिरासत में लेकर जबरन थाने में पहुंची। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के बचाव में उतरीं और धरने पर बैठने का ऐलान किया। ममता बनर्जी के धरने में राजीव कुमार भी शामिल हुए और उनके साथ कई अधिकारी मौजूद थे।