29 अप्रैल के बाद डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएगी मोदी सरकार... TMC सांसद ने राज्यसभा में किया दावा

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई कटौती को बहुत बड़ी राहत बताने की केंद्र सरकार की कोशिश की पोल खोलते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने राज्यसभा में दावा किया कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि नहीं कर रही है, लेकिन 29 अप्रैल के बाद इनके दाम बढ़ाए जाएंगे।

उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि सरकार पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने प्रश्न किया कि पिछले चार साल से जब कच्चे तेल के दाम कम थे तो क्या सरकार ने आम उपभोक्ता को उसका लाभ पहुंचाया था?

उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या वह इस बात का आश्वासन दे सकती हैं कि कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे? उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को चुनाव होने के बाद इनके दाम बढ़ा दिए जाएंगे। दरअसल 9 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा।

साकेत गोखले ने कहा कि सरकार एक देश एक चुनाव की बात करती है किंतु बार-बार राज्यों में चुनाव होने से आम उपभोक्ता को यह लाभ तो मिलता है कि चुनाव तक सरकार दाम नहीं बढ़ाती। उन्होंने दावा किया कि देश में केवल नौ दिन की कच्चे तेल की आपूर्ति रह गयी है। उन्होंने कहा कि भारत में 74 दिन का तेल रिजर्व रह गया है। गोखले ने केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने पश्चिम बंगाल के लोगों का नौ लाख करोड़ रूपये से अधिक धन दबा रखा है और राज्य में अघोषित आपातकाल लगा रखा है।

डीएमके के पी विल्सन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि यह सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे के साथ सत्ता में आयी थी किंतु आज यह बदल कर हो गया है, ‘‘सबका बोझ इनका विकास’’। उन्होंने कहा कि यह वित्त विधेयक नारों के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती आय असमानता और सरकार की मध्यम एवं कम आय वर्ग के लोगों के प्रति बेपरवाही, चिंता का विषय है। विल्सन ने कहा कि मौजूदा नीतियों के अनुसार दक्षिण के राज्यों से अधिक कर वसूला जाता है किंतु केंद्र की ओर से उत्तर भारत के कई राज्यों को अधिक धन आवंटित किया जाता है।