‘मोदी की गारंटी’ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, कांग्रेस अध्यक्ष ने लद्दाख को लेकर पीएम पर साधा निशाना

पर्यावरणविद सोनम वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले दो सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (फोटो : Getty Images)
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (फोटो : Getty Images)
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नवजीवन डेस्क

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इस केंद्रशासित प्रदेश को लेकर दी गई ‘मोदी की गारंटी’ एक विश्वासघात है तथा यह ‘चीनी गारंटी’ है।

पर्यावरणविद सोनम वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले दो सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

खड़गे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी की चीनी गारंटी! लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा की मांग के पक्ष में समर्थन की एक मजबूत लहर है। लेकिन अन्य सभी गारंटी की तरह- लद्दाख के लोगों को संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की ‘मोदी की गारंटी’ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। यह नकली और चीनी है।’’


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार लद्दाख के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हिमालयी ग्लेशियर का दोहन करना चाहती है और अपने करीबी दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है। गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुरों के बलिदान के बाद पीएम मोदी की चीन को क्लीन चिट ने हमारी रणनीतिक सीमाओं पर चीन की विस्तारवादी प्रकृति को बढ़ावा दिया है।’’

खड़गे ने दावा किया कि एक तरफ, मोदी सरकार ने क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और दूसरी तरफ, वह लद्दाख के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘19 जून, 2020 को चीन पर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि एक भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा है। लेकिन चीन की सेना हमारे जवानों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देपसांग मैदानों तक जाने से रोक रही है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी चीन की सीमा पर पूर्व की यथास्थिति बहाल करने में विफल रहे हैं।

पीटीआई के इनपुट का साथ

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