चुनाव आयोग के और रहस्यों से उठा पर्दा, ताजा खुलासे में 2024 के चुनावों में हुई कई और अनियमितताएं आईं सामने

'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने 18 नवंबर 2026 को जारी अपने चुनाव ऑडिट के दूसरे हिस्से में खुलासा किया है कि 2024 में तीन राज्यों के 200 निर्वाचन क्षेत्रों में, चुनाव आयोग ने मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद वोट डालने वाले मतदाताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा।

दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का मुख्यालय
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  • हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के 200 विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हुए थे, वहां शाम 5 बजे के बाद वोट डालने वाले मतदाताओं का रिकॉर्ड कथित तौर पर गायब है।

  • जांच में यह आरोप लगाया गया है कि 530 निर्वाचन क्षेत्रों में से 23 में, मतदान कर्मचारियों ने या तो उन मतदाताओं को पर्चियां नहीं दीं जो शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के समय कतार में खड़े थे, या फिर बांटी गई पर्चियों का रिकॉर्ड ही गायब है।

‘रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 2024 में हुए चुनावों में सैकड़ो सीटों पर मतदाताओं के रिकॉर्ड में बहुत सारी खामियां पाई गईं। संस्था ने बुधवार, 18 नवंबर को जारी एक और चुनाव ऑडिट रिपोर्ट में, सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नाइक द्वारा की गई जांच के नतीजे सामने रखे हैं। इस जांच में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित अनियमितताओं और विसंगतियों की ओर इशारा किया गया है:

  1. 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने 467 विधानसभा क्षेत्रों और 63 संसदीय क्षेत्रों से जुड़े ECI के आंतरिक रिकॉर्ड को हासिल किया या देखा है। इसके बाद इन रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के बाद उनका विश्लेषण किया है। जिन राज्यों में चुनावी नतीजों की पड़ताल की गई है उनमें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर - इन तीन राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 114 निर्वाचन क्षेत्र अकेले महाराष्ट्र से हैं।

  2. 'कलेक्टिव' की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 200 निर्वाचन क्षेत्रों में, चुनाव आयोग के पास उन मतदाताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिन्होंने मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद वोट डाला। मतदान शाम 6 बजे समाप्त हुआ था।

  3. आरोप है कि 23 निर्वाचन क्षेत्रों में, जब मतदान खत्म हुआ, तब कतार में खड़े मतदाताओं को चुनाव आयोग ने नियमानुसार उल्टे क्रम में पर्चियां नहीं बांटीं।

  4. जम्मू-कश्मीर की देवसर सीट का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं मिला।

  5. 'द कलेक्टिव' की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के निर्वाचन क्षेत्र में रिकॉर्ड के मुताबिक शाम 5 बजे तक 1.13 लाख वोट डाले गए थे। हालांकि, कुल 2.03 लाख वोट गिने गए, जिससे पता चलता है कि आखिरी एक घंटे (या उसके बाद) में 89,878 वोट डाले गए। अगर ये वोट आखिरी घंटे में डाले गए हों, तो इसका मतलब है कि हर मिनट चार मतदाताओं ने वोट दिया होगा—यानी हर मतदाता को वोट देने में 15 सेकंड लगे होंगे—जो कि व्यावहारिक नहीं लगता।

ध्यान रहे कि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि मतदान के आखिरी घंटे में असामान्य रूप से वोटिंग बढ़ गई, और इसकी सच्चाई जानने के लिए उन्होंने पोलिंग बूथों के बाहर की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। यहां तक कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि हरियाणा में बहुत कम अंतर से चुनाव हारने वाले और राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले उम्मीदवारों को यह फुटेज उपलब्ध कराई जाए। लेकिन, चुनाव आयोग ने आनन-फानन कानून मंत्रालय के जरिए कानून में बदलाव करवा दिया, जिसके तहत अब यह फुटेज केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका (इलेक्शन पिटीशन) दायर करेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तो इस नियम का बचाव करते हुए यहां तक कहा था कि व्यक्तियों और महिलाओं की निजता (प्राइवेसी) से समझौता नहीं किया जा सकता।

'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' के खुलासे से पता चलता है कि चुनाव आयोग के पास मतदान के आखिरी घंटे और उसके बाद के समय से जुड़े डेटा को छिपाने का कोई न कोई तो कारण हैं। नियमों के अनुसार, अगर मतदान खत्म होने के समय भी कुछ मतदाता कतार में खड़े हैं, तो उन सभी को वोट डालने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे हर मतदाता को एक पर्ची दी जाती है, जिस पर एक नंबर लिखा होता है।


लाइन में सबसे पीछे खड़े मतदाता को नंबर 1 वाली पर्ची दी जाती है। इसलिए, अगर शाम 6 बजे लाइन में 100 मतदाता हैं, तो लाइन में सबसे आगे खड़े व्यक्ति के पास नंबर 100 वाली पर्ची होगी। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि 100 से ज़्यादा मतदाता वोट न डाल सकें। हालांकि, चुनाव आयोग इस रिकॉर्ड को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

कलेक्टिव का आरोप है कि उसकी टीम द्वारा अध्ययन किए गए कम से कम 23 निर्वाचन क्षेत्रों में, पर्चियां बांटी ही नहीं गई हैं।

जांच में सामने आई एक और अनियमितता यह है कि चुनाव आयोग हर दो घंटे के अंतराल पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड रखने और उनका मिलान करने में नाकाम रहा है। तीन राज्यों के करीब 200 निर्वाचन क्षेत्रों के विश्लेषण के बाद, ऐसा दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के पास शाम 5 बजे के बाद डाले गए वोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मतदान केंद्रों पर आखिरी घंटे की वोटिंग में हेरफेर की संभावना अधिक मानी जाती है। इस समय मतदाता कम हो जाते हैं, और कई पोलिंग एजेंट निराश होकर वहां से चले जाते हैं। मतदान कर्मी भी उतने सतर्क नहीं रहते, जितने वे मतदान शुरू होने के समय होते हैं। 2024 के चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि मतदान खत्म होने के बाद अचानक वोटिंग में भारी उछाल आया।

 हालाँकि, हर दो घंटे में होने वाली मतदाताओं की गिनती की जानकारी पहले कभी भी राजनीतिक दलों या पोलिंग एजेंटों के साथ साझा नहीं की गई है। यह पहली बार है जब 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने आंतरिक रिकॉर्ड तक पहुंच हासिल की है और दावा किया है कि 200 निर्वाचन क्षेत्रों में, मतदान खत्म होने से एक घंटे पहले यानी शाम 5 बजे के बाद, चुनाव आयोग ने वोटिंग की कोई गिनती नहीं रखी। देखते हैं कि चुनाव आयोग इस नए खुलासे पर क्या कहता है।

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