विवादित IAS पूजा खेडकर से भी आगे निकली उनकी मां, पुणे में किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का वीडियो आया सामने

संपत्ति के रिकॉर्ड के अनुसार, खेडकर परिवार के पास पुणे में 25 एकड़ से अधिक जमीन है। हाल में उन्होंने पड़ोसी किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर करके वहां अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने इस कोशिश का विरोध किया।

विवादित IAS पूजा खेडकर की मां का पुणे में किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का वीडियो आया सामने
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महाराष्ट्र के वाशिम जिले की विवादित सहायक जिलाधीश और प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा दिलीप खेडकर की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब उनकी मां का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह पुणे के किसान को पिस्तौल का डर दिखाकर जमीन बेचने के लिए मजबूर करने का प्रयास करती दिख रही हैं। मुलशी क्षेत्र में यह घटना करीब दो महीने पहले हुई थी, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। जिस पर लोगों ने जांच की मांग की है।

वीडियो में पूजा की मां मनोरमा डी. खेडकर को पिस्तौल दिखाकर एक किसान को धमकाते देखा जा सकता है। पुरुष बाउंसरों और महिला सुरक्षाकर्मियों की एक पेशेवर टीम के साथ मनोरमा खेडकर ने किसानों के साथ तीखी बहस की और इस दौरान उन पर पिस्तौल भी तान दी। बाद में इलाके के पीड़ित किसानों ने दावा किया कि वे इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। अब उन्होंने घटना की गहन जांच की मांग की है।


उनकी संपत्ति के रिकॉर्ड के अनुसार, खेडकर परिवार के पास पुणे में 25 एकड़ से अधिक जमीन है। उन्होंने पड़ोसी किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर करके वहां अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने इस कोशिश का विरोध किया। बीते कुछ दिनों में उठे बड़े विवाद के बाद आईएएस (पीओ) पूजा खेडकर को पुणे कलेक्टरेट से वाशिम कलेक्टरेट में सहायक जिलाधीश के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां उन्होंने 11 जुलाई को कार्यभार संभाला।

आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार की ओर से चलाए गए अभियान के बाद खेडकर परिवार में दिलीप के. खेडकर, मनोरमा डी. खेडकर और उनकी बेटी पूजा डी. खेडकर की संपत्ति को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। केंद्र और राज्य ने पहले ही पूजा डी. खेडकर के खिलाफ आईएएस (पीओ) के रूप में उनके विभिन्न कथित कार्यों, उनके ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र, मेडिकल रिकॉर्ड, ट्रैफिक पुलिस डेटा आदि से संबंधित दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

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