INDIA के सांसदों ने मणिपुर हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया, पीएम की उदासीनता पर उठाया सवाल

विपक्षी दलों के भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के 21 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को मणिपुर से लौटने के बाद राज्य में जारी जातीय हिंसा को 'राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा' करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस मुद्दे पर उनकी निर्लज्ज उदासीनता को दर्शाती है। विपक्षी गठबंधन का संसदीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर गया था। सांसदों ने पहले दिन चुराचांदपुर, बिष्णुपुर और इम्‍फाल पश्चिम जिलों में राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की।

रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।राजभवन ने एक ट्वीट में कहा, “राज्यपाल ने टीम का स्वागत किया और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की पुरानी परंपरा की यथास्थिति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के सीएसओ के प्रतिनिधियों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से शांति बहाल करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने की अपील की।”

राज्यपाल से मुलाकात के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यपाल ने खुद दु:ख और पीड़ा व्यक्त की है। उन्‍होंने कहा कि इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान, हमने जो कुछ भी देखा, जो भी अनुभव प्राप्त किया, वह हमारी बातों पर सहमत हुई। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमें मिलकर सभी समुदायों के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "राज्यपाल ने यह भी सुझाव दिया कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों को मिलकर मणिपुर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए और सभी समुदायों के नेताओं से बात करनी चाहिए जो लोगों के बीच अविश्वास की भावना को हल करने के लिए आवश्यक है।" उन्होंने मणिपुर संकट को "राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा" भी बताया।

राज्यपाल को दिए ज्ञापन में सांसदों ने कहा़, “हम वास्तव में झड़प की शुरुआत के बाद से दोनों पक्षों द्वारा की गई अभूतपूर्व हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं, अनिश्चितताओं, दर्द और दु्:खों की कहानियां सुनकर बहुत हैरान और व्‍यथित हैं। सभी समुदायों में गुस्सा और अलगाव की भावना है, जिसे बिना किसी देरी के संबोधित किया जाना चाहिए।

यह कहते हुए कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों समुदायों के लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रहीं, ज्ञापन में बताया गया कि 140 से अधिक मौतें हुई हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 5000 से अधिक घर जला दिए गए हैं और मेइती तथा कूकी दोनों समुदायों के 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। डेलीगेशन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार गोलीबारी और घरों में आगजनी की खबरों से यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो गया है कि राज्य मशीनरी पिछले लगभग तीन महीनों से स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है।

'इंडिया' के 21 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि राहत शिविरों में स्थिति दयनीय है। प्राथमिकता के आधार पर बच्चों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। विभिन्न स्ट्रीम के छात्र अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं, जो राज्य और केंद्र सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि पिछले तीन महीनों से जारी इंटरनेट प्रतिबंध निराधार अफवाहों को बढ़ावा दे रहा है, जो मौजूदा अविश्वास को बढ़ावा दे रहा है।

सांसदों ने कहा कि शांति और सद्भाव लाने के लिए प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास अत्यंत जरूरी है और राज्यपाल से आग्रह किया कि वे पिछले 89 दिनों से मणिपुर में कानून और व्यवस्था के पूरी तरह से खराब होने के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराएं ताकि इसे सक्षम बनाया जा सके। उन्हें मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अनिश्चित स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है।

विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा नहीं करने और लगभग तीन महीने बाद भी शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। मणिपुर में 3 मई को भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 600 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जबकि हजारों घर और अन्य संपत्तियां नष्ट हो गई हैं।