शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया, विवाद के बाद लिया फैसला
मंत्रालय का यह फैसला, मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवाद के बीच आया है और यह मुद्दा अब उच्चतम न्यायालय में है
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यूजीसी-नेट परीक्षा इसलिए रद्द की गई कि ऐसी जानकारी मिली थी कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है।
मंत्रालय का यह फैसला, मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवाद के बीच आया है और यह मुद्दा अब उच्चतम न्यायालय में है।
परंपरा से हटकर, इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) एक ही दिन (18 जून) में ‘‘पेन और पेपर मोड’’ में आयोजित की गई, जिसमें 11 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था।
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिर से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अलग से जानकारी साझा की जाएगी।
यूजीसी-नेट परीक्षा के माध्यम से भारतीयों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और भारतीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है।
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