निर्भया केस: फांसी से बचाने के लिए दोषियों के काम नहीं आया नया हथकंडा, जेल प्रशासन पर लगाया धीमा जहर देने का आरोप

निर्भया केस के तीन दोषियों विनय, पवन और अक्षय ठाकुर ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया और तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तीनों दोषियों के वकील एपी सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर कई आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है तिहाड़ जेल प्रशासन ने अभी तक उन्हें दोषी पवन, अक्षय और विनय के दस्तावेज मुहैया नहीं कराये हैं। इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने में देरी हो रही है। सुनवाई के दौरान इस पर प्रॉसिक्यूशन ने दलील दी कि जेल अधिकारियों ने दोषियों के वकीलों को सभी जरूरी दस्तावेज दे दिए हैं, लेकिन वे सजा टालने के लिए लगातार तरकीबें अपना रहे हैं। हालांकि इस बार भी उनको निराशा हाथ लगी है और अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है।

इस पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में दावा किया कि विनय को जेल प्रशासन ने धीमा जहर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि धीमा जहर देने के कारण विनय की तबीयत बिगड़ी थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है।

दोषियों के वकील एपी सिंह ने याचिका में कहा है कि कई बार के अनुरोध के बावजूद तिहाड़ जेल प्रशासन ने 2012 से 2015 और 2019-20 के दौरान के मेडिकल रिकॉर्ड, दोषियों के व्यवहार से जुड़े दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए, जबकि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करनी है।

इस दौरान जेल प्रशासन ने दोषी विनय की डायरी और पेंटिंग भी कोर्ट में पेश की और सिंह को भी सौंप दी। सुनवाई के दौरान बताया गया है कि जेल में रहते हुए निर्भया के दोषी विनय ने एक डायरी लिखी है। सरकारी वकील का कहना है कि डायरी का नाम है 'दरिंदा डायरी'। दोषी विनय पेटिंग भी बनाता है। कोर्ट में जेल अधिकारियों ने कहा कि डायरी और पेटिंग को दोषी के वकील को सौंपने के लिए तैयार हैं और उनके पास इसके अलावा और कोई दस्तावेज नहीं है।

बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों के लिए नया डेथ वॉरंट जारी हुआ है। इसके तहत पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। इनमें से दोषी मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन और राष्ट्रपति को भेजी गई दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अब बाकी चार दोषियों के पास क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका भेजने का विकल्प बचा है।