बिहार के लोगों को नीतीश सरकार ने दिया झटका, बस किराया बढ़ा, बिजली दरों में भी हो सकती है बढ़ोतरी

पहले से मंहगाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों से परेशान बिहार के लोगों को एक और झटका देते हुए नीतीश सरकार ने बसों के सफर को भी महंगा कर दिया है। राज्य परिवहन विभाग ने बसों के किराये में 67 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। इस बीच, बिजली भी महंगी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

राज्य परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के बाद बस के किराए में वृद्धि की गई है। परिवहन विभाग द्वारा बसों के किराए में 67 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जिला प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों पर बसों का किराया प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली बार छह अक्टूबर 2018 को बसों का किराया बढ़ाया गया था।

बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 दिनों में बेसिक किराया और प्रति किलोमीटर के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह का नया किराया जारी करेंगे। इसी के साथ राज्य में यात्री किराये में भारी वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।

इधर, नए साल में राज्य के लोगों को बिजली के लिए भी ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। बिजली कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में बिजली की दरों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। आयोग अब इस पर जनसुनवाई के बाद नई दरें तय करेगा जो अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू होंगी।

बताया जाता है कि बिजली आपूर्ति के खर्च में हुई वृद्धि के बाद कंपनी ने सभी श्रेणियों में करीब 10 प्रतिशत बिजली की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है। शहरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब को तीन की जगह दो करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसमें शून्य से 100 यूनिट को समाप्त कर 200 यूनिट का पहला स्लैब और 200 यूनिट से अधिक का दूसरा स्लैब तय करने का प्रस्ताव दिया गया है।