जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश ने इशारों में योगी पर साधा निशाना, कहा- कानून बनाने से नहीं होगा समाधान

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाश पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि इसके लिए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य की मर्जी हो वह कानून बनाए लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए महिलाओँ में शिक्षा और जागरुकता को बढ़ाना होगा।

उन्होंने कहा कि जब महिलाएं पूरी तरह पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर कम होगी। हमें लगता है कि 2040 तक जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं रहेगी और फिर ये घटना शुरू होगी।

नीतीश कुमार ने कहा कि "चीन को देख लीजिए, चीन ने एक से दो (बच्‍चों की संख्‍या) किया, अब दो के बाद क्‍या हो रहा है। आप किसी भी देश का हाल देख लीजिए। यह सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं पढ़ी-लिखी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है कि प्रजनन दर अपने आप कम होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के शिक्षित होने से समाज के हर वर्ग पर असर होगा।"

ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही नई जनसंख्या नीति को लागू किया है। इसे लागू करते हुए उन्होंने कहा था कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता के प्रयास की जरूरत है। नई जनसंख्या नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी। योगी सरकार चाहती है कि नई नीति में सभी समुदायों में जनसांख्यकीय संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित प्रयासों पर जोर दिया जाए।

उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी जनसंख्या नीति के लिए पिछले सप्ताह कहा था कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित उपाय सुझाने के लिए आठ उप-समूह बनाए जाएंगे, जिनमें सदस्य के रूप में राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही राज्य में आबादी को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति लागू की है। उन्होंने कहा है कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता के प्रयास की जरूरत है। नई जनसंख्या नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी।

उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी जनसंख्या नीति के पर पिछले सप्ताह कहा था कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित उपाय सुझाने के लिए आठ उप-समूह बनाए जाएंगे, जिनमें सदस्य के रूप में राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे।