चारा घोटाला में नीतीश कुमार भी थे शामिल, पूर्व करीबी और RJD उपाध्यक्ष ने किया सनसनीखेज दावा

शिवानंद तिवारी ने कहा कि लालू यादव उस समय बिहार के सबसे मजबूत नेता थे। उन्हें कोर्ट में घसीटना बीजेपी और जेडीयू की रणनीति थी, क्योंकि उन्हें हराने की हिम्मत नहीं थी। लालू के खिलाफ केस का असल मकसद उन्हें सत्ता से हटाना और नीतीश को बिहार का सीएम बनाना था।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

रांची की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पांच साल कैद और 60 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाने के एक दिन बाद राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चारा घोटाले में 'शामिल' थे और उन्होंने घोटाले के सरगना श्याम बिहारी सिन्हा से पैसे लिए थे। तिवारी का यह बयान नीतीश कुमार के यह कहने के बाद आया है कि जो नेता लालू प्रसाद के खिलाफ याचिका दायर करने में शामिल थे, वे पार्टी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके करीब बैठे हैं।

शिवानंद तिवारी ने बताया, "नीतीश कुमार इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें समाजवादी नेता का प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद मुखर हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार भी चारा घोटाले में शामिल थे और झारखंड (तब बिहार का हिस्सा था) के खजाने से अवैध निकासी के बाद पैसे लेते थे। क्या नीतीश कुमार में सुशील कुमार मोदी द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार करने की हिम्मत है। मैं सुशील कुमार मोदी को फिर से नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों को दोहराने की चुनौती दे रहा हूं।"

शिवानंद तिवारी ने कहा, "श्याम बिहारी सिन्हा चारा घोटाले के सरगना थे। क्या नीतीश कुमार इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वह अपने पूरे जीवन में श्याम बिहारी सिन्हा से नहीं मिले हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं कि श्याम बिहारी के साथ उनके करीबी संबंध थे और उन्होंने इस मामले में रिश्वत ली थी।" तिवारी ने यह भी कहा कि उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं कि वह मामले की सीबीआई जांच की मांग करने के लिए अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक थे।

तिवारी ने कहा, "चारा घोटाले का पता पहली बार 1996 की पहली तिमाही में चाईबासा जिले के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट (अब झारखंड में) ने लगाया था। उन्होंने पाया कि पशुपालन विभाग द्वारा जिला कोषागार से कुछ अवैध निकासी की गई थी। मामला बिहार के वित्त सचिव बीएस दुबे तक पहुंचा। उस समय लालू प्रसाद सत्ता में थे। उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद, बीएस दुबे ने विभिन्न कोषागारों की जांच शुरू की और दुमका, डोरंडा और चाईबासा कोषागारों से अवैध निकासी पाई।"


शिवानंद तिवारी ने कहा, "विपक्ष में नेताओं को अनियमितताएं नहीं मिलीं। यह चाईबासा के डिप्टी कलेक्टर द्वारा पाया गया था। भाजपा और जदयू नेताओं ने लालू प्रसाद पर प्रभुत्व दिखाने के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। उस समय जॉर्ज फर्नांडीस जदयू के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी पार्टी चारा घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेगी, तो बिहार के लोग उनकी पार्टी को कैसे वोट देंगे और यह जॉर्ज फर्नांडीस की एक राजनीतिक रणनीति थी। वह इस मामले में आगे बढ़े, क्योंकि सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद और अन्य बीजेपी नेता इसमें नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे।"

तिवारी ने कहा, "जॉर्ज फर्नांडीस ने नीतीश कुमार से याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके इनकार के बाद, जॉर्ज फर्नांडीस ने मुझे याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मैं दिल्ली में था। उन्होंने मुझे एक हवाई टिकट भेजा था। मैं पटना लौट आया और रविशंकर प्रसाद के घर में याचिका पर हस्ताक्षर किए। मेरे अलावा, सरयू राय, सुशील कुमार मोदी ने याचिका पर हस्ताक्षर किए। मैं तब जदयू में था और पार्टी की ओर से हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।"

आरजेडी नेता ने कहा, "रविशंकर प्रसाद के घर में तैयार की गई पहली याचिका हताशा में अदालत में दायर की गई थी। भाजपा नेता इसका श्रेय लेना चाहते थे और जनता के सामने दिखाना चाहते थे कि वे लालू प्रसाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी याचिका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दायर की थी। उस याचिका में ललन सिंह, वृषण पटेल और जीतन राम मांझी याचिकाकर्ता थे। दोनों याचिकाओं में हमने सीबीआई जांच की मांग की है।"

शिवानंद तिवारी ने कहा, "अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के खिलाफ व्यक्तिगत नेताओं ने याचिका दायर नहीं की है। यह पार्टी का फैसला था। लालू प्रसाद उस समय बिहार के सबसे मजबूत नेता थे। जदयू में उन्हें हराने की हिम्मत नहीं थी। लालू प्रसाद को अदालत में घसीटना भाजपा और जदयू की रणनीति थी, क्योंकि वे ऐसा करने में असमर्थ थे। तिवारी ने दावा किया कि लालू प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज करने का असली मकसद उन्हें सत्ता से हटाना और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना था।"

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