खट्टर की चेतावनी का नहीं दिखा असर, गुरुग्राम में कई जगह खुले में पढ़ी गई नमाज

पिछले हफ्ते 10 दिसंबर को गुरुग्राम की अपनी यात्रा के दौरान सीएम खट्टर ने जोर देकर कहा था कि खुले में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान नए सिरे से खोजा जाएगा। उन्होंने कहा था कि खुले में नमाज अदा करने से झड़पें हो रही हैं।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज को लेकर हाल ही कहा था कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि आज इसका असर नहीं देखने को मिला और शहर में भारी पुलिस तैनाती के बीच छह स्थानों पर नमाज अदा की गई।

पिछले हफ्ते 10 दिसंबर को गुरुग्राम की अपनी यात्रा के दौरान सीएम खट्टर ने जोर देकर कहा था कि खुले में नमाज पढ़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मामले का एक सौहार्दपूर्ण समाधान नए सिरे से खोजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार ने कुछ निश्चित स्थलों पर जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति वापस ले ली है। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक तौर पर नमाज अदा करने से झड़पें हो रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए।


इससे पहले, हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने खुले में जुमे की नमाज के लिए 18 नई जगहों पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें 12 मस्जिद, दरगाह, वक्फ बोर्ड की संपत्ति और छह सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं। गुरुग्राम इमाम संगठन के सदस्य तोहरीक अहमद ने कहा, "लीजर वैली मैदान में लंबे समय तक 1,500 से 2,000 लोग नमाज अदा करते रहे हैं। यह साइट इमाम संगठन और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा अनुमोदित छह में से एक निर्दिष्ट साइट है। हालांकि, अगर कोई आपत्ति उठाता है तो हम अन्य समाधान खोजेंगे।"

इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने फोन पर बताया कि यह काफी चौंकाने वाला है कि खट्टर की घोषणा के बावजूद खुले में नमाज अदा की जा रही है।उन्होंने कहा, "जिला प्रशासन को मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहिए।"


संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रवक्ता राजीव मित्तल ने कहा, "अगर शुक्रवार की नमाज गुरुग्राम में कहीं भी खुले में पढ़ी जाती है, तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री की घोषणा का उल्लंघन है। हालांकि 12 मस्जिदों, दरगाहों, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के अलावा, शुक्रवार की नमाज के लिए छह निजी स्थान आवंटित किए गए थे, लेकिन इसे सरकार की ओर से वापस ले लिया गया था। हम इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाएंगे।"

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