दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को अभी राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसौदिया को आज भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू की दलीलें सुनीं।

सोमवार को शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी से कहा था कि वे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में मनीष सिसोदिया को हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते और एएसजी से पूछा था कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप पर बहस कब शुरू होगी। पीठ ने राजू से कहा, ''किसी मामले में एक बार आरोपपत्र दाखिल हो जाने पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए।''

एएसजी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और मोबाइल फोन को नष्ट कर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का अपराध दिखाने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए जमानत न दी जाए।मार्च में ईडी ने सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मई और जुलाई में अलग-अलग जमानत याचिकाओं में जमानत देने से इनकार करने के बाद आप नेता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।