उमर अब्दुल्ला का दावा- BJP रच रही है सरकार गिराने की साजिश, NC विधायकों को 30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी पर नेशनल कांफ्रेंस में तोड़फोड़ के जरिये उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सीएम उमर ने दावा किया कि बीजेपी ने 20 से 30 करोड़ रुपये और राज्य का दर्जा देने का लालच देकर उनके विधायकों को पार्टी छोड़ने का ऑफर दिया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी दादी अकबर जहां की 26वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को हजरतबल में अपने दादा-दादी के मजार पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर रही है। अब्दुल्ला ने दावा किया, ‘‘नेशनल कांफ्रेंस को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। पैसे और मंत्री पद का लालच काम न आने पर बीजेपी अब बंद दरवाजों के पीछे मेरे विधायकों से कह रही है कि ‘हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें राज्य का दर्जा दिला देंगे’।’’

मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि जम्मू के एक नेशनल कांफ्रेंस विधायक ने उन्हें बताया कि उन्हें बीजेपी खेमे में शामिल होने के लिए 30 करोड़ रुपये और मंत्री पद की पेशकश की गई थी।उन्होंने कहा, ‘‘खुदा गवाह है कि जम्मू के एक विधायक ने मुझे बताया कि बीजेपी के एक पदाधिकारी, जो उच्चतम न्यायालय के वकील भी हैं, ने उनसे समर्थन मांगा और बदले में 20-30 करोड़ रुपये, एक मंत्री पद और राज्य का दर्जा देने की पेशकश की। उन्हें लगता है कि लोगों का भरोसा इतना कमजोर है।’’

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस के विधायक खुद को नहीं ‘बेचेंगे’। उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो 20 करोड़ या 100 करोड़ रुपये के लिए अपनी ईमानदारी बेच दे, ‘‘क्योंकि हम जानते हैं कि हमें भगवान को जवाब देना है।’’ अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘यह मत सोचिए कि हम इतने कमज़ोर हैं कि आप पिछले दरवाज़े से सत्ता पर काबिज हो जायेंगे।’’

उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर केंद्र सरकार को अपने वादे पूरे करने का समय दिया। लेकिन आज हमें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तो स्पष्ट रूप से बदल गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नेशनल कांफ्रेंस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री उमर ने जोर देकर कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को और मजबूत करेंगे, लेकिन जम्मू-कश्मीर के धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि परिसीमन प्रक्रिया और विधानसभा चुनाव पूरे होने के बावजूद राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ।