'विपक्ष की भविष्यवाणियां सच हुईं, BJP बदल रही संविधान', TMC का आरोप

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बुधवार को सरकार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राज्य सरकारों को ‘‘सीधे गिराने’’ की अनुमति देने के लिए नए विधेयक लाने का आरोप लगाया।

यह टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब सरकार की बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश करने की योजना है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाया जा सकेगा।

यदि उनमें से किसी को भी ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, जिनमें कम से कम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है, तो वह 31वें दिन अपना पद गंवा देंगे।

ये विधेयक हैं: केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025; संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025।

इन विधेयकों की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकारों को गिराने के लिए ‘‘नए हथकंडे’’ तलाश रहे हैं।

गोखले ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ‘‘जब वोट-चोरी उजागर हो गयी है, तो मोदी-शाह नए हथकंडे तलाश रहे हैं। आज नया विधेयक लाया जा रहा है जिससे सीबीआई-ईडी को बीजेपी के लिए राज्य सरकारों को सीधे गिराने की अनुमति मिल जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कोई व्यक्ति अपराधी तभी होता है जब अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है। इससे पहले तक, वह केवल एक 'आरोपी' होता है। आप महज़ आरोप के आधार पर मुख्यमंत्री/मंत्री को हटा नहीं सकते। मोदी-शाह की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी दोष का प्रमाण नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दिलचस्प तथ्य : पिछले 11 वर्षों में, बीजेपी के किसी भी केंद्रीय/राज्य मंत्रियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी गिरफ्तारियां केवल विपक्षी नेताओं की ही हुई हैं।’’

तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे और न्यायपालिका दोनों को दरकिनार करता है।

उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष की भविष्यवाणियां सच हुईं — केवल 240 सांसदों के साथ बीजेपी संविधान बदल रही है। नया विधेयक संघीय ढांचे और न्यायपालिका दोनों को दरकिनार करता है- केंद्र सरकार ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल कर निर्वाचित विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों पर गिरफ्तार कर सकती है और किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराए बिना उन्हें हटा सकती है।’’

टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा, "यह नया संविधान संशोधन विधेयक लोकतंत्र-विरोधी, संघीय-विरोधी और असंवैधानिक है। यह कोई विधेयक नहीं, बल्कि एक हथियार है जिसका इस्तेमाल बीजेपी सरकार विपक्ष के खिलाफ कर रही है। जब आप सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भारत के संविधान को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो उन्होंने और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

पीटीआई के इनपुट के साथ