पश्चिम बंगाल में सरकार गठन का रास्ता साफ, चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आयोग की ओर से अब चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और आगे की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर सरकार गठन की है।

दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का मुख्यालय
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नवजीवन डेस्क

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना राज्यपाल को भेज दी गई है, जिससे अब राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता औपचारिक रूप से साफ हो गया है।

नई विधानसभा गठन की प्रक्रिया पूरी

चुनाव आयोग ने मंगलवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी, जो संवैधानिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जाता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद यह कदम नई विधानसभा के गठन को अंतिम रूप देता है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आयोग की ओर से अब चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और आगे की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर सरकार गठन की है। इस अधिसूचना के जरिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ लेने और कैबिनेट गठन की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल गया है।


पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रिया पर जोर

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के तहत और तय मानदंडों के अनुसार, कराई गई। आयोग ने दावा किया कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए हैं।

इस अधिसूचना के राज्यपाल तक पहुंचने के बाद अब पूरा फोकस नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और तैयारियों पर आ गया है।

शपथ ग्रहण की तारीख पर सियासी संकेत

मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, नई सरकार का शपथ ग्रहण 10 मई से पहले हो सकता है। खासतौर पर 9 मई को रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती होने के कारण इस दिन को अहम माना जा रहा है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और उसी दिन नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।


चुनाव नतीजे और सियासी विवाद

हालिया चुनाव में बीजेपी ने दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत हासिल करते हुए 207 सीटें जीतीं और सत्तारूढ़ टीएमसी को बड़ा झटका दिया। ममता बनर्जी की पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट गई।

चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिससे राज्य की राजनीति में विवाद भी तेज हो गया है।

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