लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर, नोटबंदी जैसा हाल हुआ : कांग्रेस

कांग्रेस ने रसोई गैस आपूर्ति बाधित होने का दावा करते हुए केंद्र और राजस्थान सरकार पर हमला तेज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी के समय हुए थे।

कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति संभालने में विफल रही हैं और लोगों को संकट से खुद निपटने के लिए छोड़ दिया है।उन्होंने कहा, “जैसे नोटबंदी के दौरान लोगों को कतारों में खड़ा किया गया था, वैसे ही अब गैस सिलेंडर के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।”

डोटासरा ने पश्चिम एशिया संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि यदि यह जारी रहा तो स्थिति और बिगड़ेगी तथा पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता भी प्रभावित होगी। उन्होंने राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन उद्घाटन लंबित है।

प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग रोकने से रेस्तरां, हॉस्टल और ढाबों का संचालन ठप हो गया है, जिससे कामगारों की नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने प्रभावित उद्योगों और संस्थानों के बिजली बिल माफ करने तथा बेरोजगार हुए श्रमिकों के लिए राहत पैकेज की मांग की।

विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार से एलपीजी स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक सिलेंडरों की बुकिंग रोकने से कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं और उपभोक्ताओं में घबराहट बढ़ गई है।

उन्होंने दावा किया कि गैस संकट के बाद कोयला और लकड़ी की मांग लगभग 25 प्रतिशत बढ़ गई है। जूली ने आरोप लगाया कि सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ रही है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह स्थिति को कैसे नियंत्रित करेगी।

वहीं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं और इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि वाणिज्यिक सिलेंडर फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अधिकांश होटल और रेस्तरां ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है।