कर्नाटक में 'दही' ऑर्डर पर राजनीति गर्माई, कुमारस्वामी ने हिंदी थोपने का लगाया आरोप, BJP पर बोला हमला

कुमारस्वामी ने कहा कि साजिश कन्नड़ भाषा को कम करने और हिंदी भाषा को चोरी-छिपे लागू करने और अंत में नंदिनी उत्पादों को डुबाकर इसका अमूल में विलय सुनिश्चित करने की है। उन्होंने कहा कि हिंदी थोपना पिछले दरवाजे से नहीं हुआ है। थोपना सीधे आया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कर्नाटक में चुनाव की हलचलों के बीच कर्नाटक दुग्ध महासंघ (केएमएफ) को दही के पैकेट पर हिंदी में 'दही' प्रमुखता से और कन्नड़ शब्द 'मोसरू' को कोष्ठक में छापने के निर्देश पर विवाद खड़ा हो गया है। जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताते हुए कहा कि गुजरात की कॉलोनी नहीं है कर्नाटक। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। केएमएफ के उत्पाद नंदिनी प्रोबायोटिक कर्ड पर 'दही' शब्द की छपाई गलत है। यह लोगों के विरोध को जानने के बावजूद किया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और बीजेपी सरकार द्वारा कर्नाटक दुग्ध महासंघ (केएमएफ) को दही के पैकेट पर हिंदी शब्द 'दही' प्रमुखता से लिखने और संबंधित कन्नड़ शब्द 'मोसरू' को कोष्ठक में इस्तेमाल करने के निर्देश पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि "हिंदी थोपना पिछले दरवाजे से नहीं हुआ है। थोपना सीधे आया है। डबल इंजन सरकार और उसकी सहायक केएमएफ ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया है। यह एक कन्नड़ विरोधी अधिनियम है।"


कुमारस्वामी ने कहा, मैंने मान लिया था कि कर्नाटक में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा चुनाव के उद्देश्य से थी। मैंने नहीं सोचा था कि उनकी यात्राओं से हमारे ब्रांड नंदिनी को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि नंदिनी ब्रांड अमूल ब्रांड का सहयोगी नहीं है। कर्नाटक भारतीय संघीय प्रणाली का एक राज्य है। यह गुजरात का उपनिवेश नहीं है। यदि हम संघीय प्रणाली के लिए सहमत हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हस्तक्षेप कर सकता है। हमारी विनम्रता एक कमजोरी है।

कुमारस्वामी ने कहा, साजिश कन्नड़ भाषा को कम करने और हिंदी भाषा को चोरी-छिपे लागू करने और अंत में नंदिनी उत्पादों को डुबाने की है। यह नंदिनी का अमूल में विलय सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमूल में नंदिनी के विलय के अमित शाह के बयान की निंदा की गई थी। मैंने भी इसकी निंदा की थी। चुप रहने वाली बीजेपी सरकार ने एफएसएसएआई के माध्यम से हिंदी को लागू करना सुनिश्चित किया है। क्या यह कर्नाटक पर बीजेपी के प्रभुत्व का प्रदर्शन है?

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