सेना में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन की प्रक्रिया शुरू, लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट से मिला बराबरी का हक
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल फरवरी में तीन महीने के भीतर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना को आदेश दिया गया था, जिसके बाद सेना ने विभिन्न सेवा कोर में सेवारत महिला अधिकारियों को बड़ी भूमिका देने की प्रक्रिया शुरू की थी।
भारतीय सेना ने गुरुवार को अपनी विभिन्न सेवाओं के पदों पर शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है, जिससे महिला अधिकारियों के संगठन में बड़ी भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 स्ट्रीम- आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस कोर (एएससी), आर्मी ऑर्डिनेंस कोर (एओसी) और इंटेलीजेंस कोर को स्थायी कमीशन देता है। इसके साथ ही जज और एडवोकेट जनरल (जेएजी) और आर्मी एजुकेशनल कोर (एईसी) को भी ये सुविधा मिलेगी।
इसके तहत एक परमानेंट कमीशन सेलेक्शन बोर्ड की ओर से महिला अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। सेना ने एक बयान में कहा, "भारतीय सेना महिला अधिकारियों सहित सभी सैन्यकर्मियों को राष्ट्र की सेवा करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल फरवरी में तीन महीने के भीतर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना को आदेश दिया गया था, जिसके बाद सेना ने सेवारत महिला अधिकारियों को बड़ी भूमिका देने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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Published: 23 Jul 2020, 7:04 PM