पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 590 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज किया माफ, 2,85,325 भूमिहीन कृषकों और मजदूरों को राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजदूरों और भूमिहीन कृषक समुदाय के लिए कृषि कर्ज माफी योजना के तहत 590 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। सरकार की ओर से बुधवार को आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस फैसले के लाभार्थियों को चेक 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह में जारी किए जाएंगे। इस फैसले से कांग्रेस सरकार के एक और अहम वादे को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के हवाले से बयान में कहा गया है कि सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के 2,85,325 सदस्यों के 590 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान करेगी, इस प्रकार सरकार प्रति सदस्य 20,000 रुपये की राहत सुनिश्चित करेगी। उन्होंने वित्त और सहकारिता विभागों को निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया को धरातल पर शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है।

अमरिंदर सरकार ने कृषि मजदूरों और पैक्स के भूमिहीन कृषक सदस्यों के लिए एक ऋण राहत योजना तैयार की है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से पंजाब के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए सदस्यों के केवल उपभोग ऋण को कवर करेगी।

कांग्रेस सरकार का ताजा फैसला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की प्रमुख 'ऋण माफी योजना' के तहत किसानों के ऋण माफी का अनुसरण करती हैं। इस योजना के तहत अब तक 5.64 लाख किसानों का 4,624 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है, जिसकी घोषणा पंजाब कांग्रेस द्वारा 2017 के चुनावी वादों के तहत की गई थी।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति निगम द्वारा 6,405 लाभार्थियों के 58.39 करोड़ रुपये तक की छूट और पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा 1,225 लाभार्थियों के 20.71 करोड़ रुपये की छूट शामिल है।