हवाई अड्डों को निजी हाथों में देने पर राहुल गांधी का PM पर निशाना, बोले- सिर्फ पूंजीपति 'मित्रों' का हो रहा विकास

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप को मिलने से जुड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्वीट और मेंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दिए जाने से जुड़ी एक खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है।

फोटो: सोशल मीडिया
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पवन नौटियाल @pawanautiyal

देश के कुछ एयरपोर्टों को आडानी ग्रुप को सौंपे जाने के बाद से मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सिर्फ पूंजीपतियों का विकास करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है 'विकास तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ पूंजीपति 'मित्रों' का। राहुल गांधी ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप को मिलने से जुड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्वीट और मेंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दिए जाने से जुड़ी एक खबर के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया है।

अडाणी ग्रुप 50 सालों के लिए करेगा एयरपोर्ट का संचालन

गौरतलब है कि अडाणी ग्रुप लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनैशनल एयरपोर्ट का संचालन आज से (2 नवंबर) अगले 50 सालों के लिए करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और अडाणी ग्रुप में करार हुआ था। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोमवार से बदलाव भी दिखने लगे। एयरपोर्ट पर लगे बोर्ड पर अडाणी एयरपोर्ट्स लिखा जा चुका है।

इन एयरपोर्ट का भी अडाणी ग्रुप ने किया टेकओवर

आपको बता दें, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनैशनल एयरपोर्ट की तरह ही मेंगलुरु एयरपोर्ट का भी अडाणी ग्रुप ने टेकओवर किया है। 31 अक्टूबर से ही मेंगलुरु एयरपोर्ट का संचालन अडाणी ग्रुप ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके अलावा अहमदाबाद एयरपोर्ट का भी अडाणी ग्रुप ने टेकओवर किया है और उसका संचालन 11 नवंबर से ग्रुप के हाथ में आ जाएगा। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अडाणी ग्रुप की तीन कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

मोदी सरकार ने 2019 में 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया था। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मेंगलुरू, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी शामिल थे। कंप्टीटिव बिडिंग प्रोसेस में अडाणी एंटरप्राइजेज ने इन सभी का अधिकार जीता था। केंद्र सरकार और अडाणी ग्रुप के बीच हुए एमओयू करार में सेवा क्षेत्र के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। इसमें कस्टम्स, एमिग्रेशन, स्वास्थ्य, एमईटी और सिक्योरिटी का जिम्मा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होगा।

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