'संसद में लोकतंत्र की हत्‍या, राज्यसभा में सांसदों की हुई पिटाई’, राहुल ने सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप

राज्यसभा में बुधवार को कुछ महिला सांसदों पर कथित हमले को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार के हमलावर हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्‍य विपक्षी नेताओं ने गुरुवार सुबह संसद परिसर के बाहर मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, 'आज हम आपके साथ (मीडिया) बात करने के लिए आए हैं क्‍योंकि हमें संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह लोकतंत्र की 'हत्‍या' है।' कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद सत्र खत्‍म हो गया है लेकिन जहां तक देश के 60 फीसदी का सवाल है...कोई संसद सत्र नहीं हुआ है। देश के 60 प्रतिशत की आवाज को कुचला गया है, अपमानित किया गया है और राज्‍यसभा में कल शारीरिक रूप से पीटा गया।

बता दें कि राहुल और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने बृहस्पतिवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक करने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कई नेताओं ने बैनर और तख्तियां ले रखी थीं।

राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा किया, कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। देश की जनता को सबकुछ समझ आ रहा है, धीरे-धीरे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन इनसे डरना बंद कर देंगे, ये भाग जाएंगे।

शिवसेना के राज्‍यसभा सांसद संजय राउत ने इस माके पर है, 'विपक्ष को संसद में अपपने विचार रखने का मौका नहीं मिला। बुधवार की महिला के खिलाफ जो घटना हुई, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसा लगा कि हम पाकिस्‍तान सीमा पर खड़े हैं'।

बुधवार को संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब वे सदन में बीमा विधेयक का विरोध कर रहे थे, तो महिला सांसदों के साथ पुरुष मार्शलों ने मारपीट की।

कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने कहा, "मुझे पुरुष मार्शलों द्वारा धक्का दिया गया और मैं फूलो देवी नेताम पर गिर गई। वह भी सदन के फ्लोर पर गिर गईं।"

इससे पहले बुधवार को राज्‍यसभा के विपक्षी सांसदों ने सदन में इंश्‍योरेंस बिल पेश करने के दौरान हुई घटना के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता शरद पवार ने आरोप लगाया कि महिलाओं पर हमला करने और सदन में सांसदों को नियंत्रित करने के लिए 40 से अधिक महिला-पुरुषों को सदन में लाए जाने का आरोप लगाया।