किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा- कांग्रेस देगी MSP की कानूनी गारंटी

किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा 'किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है!

कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।

आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक जनसभा में भी यही बात दोहराई और कहा कि किसान कुछ और नहीं मांग रहे हैं। वह अपना हक ही मांग रहे हैं। इसी मांग के लिए वह दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो उन्हें रोका भी जा रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि INDIA अलायंस की सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर अमल करेंगे। हम आपको MSP की गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह तो हमने पहली बात ही कही है। हमारा घोषणापत्र बन रहा है और उसमें हम किसानों एवं मजदूरों के लिए बहुत सी बातें ला रहे हैं।

पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले

हरियाणा-पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसके बाद भगदड़ के हालात बन गए हैं। किसानों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों को बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे हैं। यहां रुक-रुक कर आंसू गैस के गोले दागे गए।

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। फिलहाल सबसे ज्यादा तनाव शंभू बॉर्डर पर दिख रहा है। गाजीपुर, सिंघु, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है।

प्रदर्शनकारी भी भारतीय, प्रोटेस्ट के लिए जगहें तय करें: HC

दिल्ली की सीमाओं की ओर तेजी से बढ़ रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए मंगलवार को राज्य सरकारों को कहा कि प्रदर्शनकारी भी भारतीय हैं, इसलिए प्रदर्शन के लिए सरकारें जगहें तय करें। हाईकोर्ट ने कहा कि ये लोग भी भारतीय नागरिक हैं। इन्हें भी देश में आजाद घूमने का अधिकार है। राज्य सरकारें ऐसे इलाके चिह्नित करें जहां ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकें।

दरअसल किसानों के मार्च के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने के साथ ही कुछ बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के इस कदम के एक दिन बाद याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सुझाव दिया कि अगर कोई प्रदर्शन या फिर आंदोलन होना है तब राज्य सरकारें उसके लिए एक जगह की पहचान करें।

बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान किया है कि किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। सोमवार (12 फरवरी) को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक जब बेनतीजा रही तो किसानों ने मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन के लिए मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शहर के सीमा बिंदुओं पर सुरक्षा के लिए कई चरणों में बैरिकेड लगाने के अलावा कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीलें और कंटेनर की दीवारें खड़ी की हैं। जगह-जगह किसानों ने इसे पार करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पुलिस से तकरार हो रही है।