पटना में राहुल-तेजस्वी ने जारी किया 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र', आरक्षण से लेकर अत्याचार निवारण कानून का वादा

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने एक कार्यक्रम में अतिपछिड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया। महागठबंधन ने इस पत्र के जरिये अतिपिछड़ा समाज के उत्थान के लिए 10 संकल्प लागू करने का वादा किया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित हुए और 10 संकल्प लागू करने का वादा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जिसकी जितनी आबादी है, उसकी उतनी भागीदारी नहीं मिल रही। उन्होंने बिहार के लोगों को वोटर अधिकार यात्रा में समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कहीं। देश में जातिगत जनगणना होगी और आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेंगे। इसके पीछे सोच थी कि आज भी देश में अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलितों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 20 सालों से बिहार में वे सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह विजन अति पिछड़ों का विजन है। इसे पूरा करना हमारी गारंटी है।

राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित प्रदर्शन करना मना है। एक तरफ ऐसी सोच है, जबकि दूसरी तरफ हमारी सोच है- जहां हम अतिपिछड़ा समाज को विजन देना चाहते हैं। ये विजन हमारा या किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि अतिपिछड़ा समाज का विजन है। इसी के तहत हमने अतिपिछड़ा समाज के नेताओं, लोगों से बातचीत कर 10 प्रमुख बिंदु तैयार किए हैं। 10 वादों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा और 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति के टेंडर में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा और आरक्षण की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा। उन्होंने आगे कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकायों में 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में पारित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि यह महागठबंधन की गारंटी है और इसे पूरा किया जाएगा।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उन्होंने अतिपिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए फैसले नहीं लिए। हमने अतिपिछड़ा समाज के साथ बैठक की, समाज के लोगों से बात की और 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प' तैयार कर दिया। नीतीश कुमार सिर्फ वोट ले रहे थे और बदले में अतिपिछड़ा समाज के हक की आवाज दबा रहे थे। हमारा वादा है कि सरकार बनते ही अतिपिछड़ा न्याय संकल्प को लागू करेंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तिपिछड़ा समाज के सभी नेतागण और बाकी लोगों ने जो '10 पॉइंट प्रोग्राम' तैयार किया है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। यह संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के नेताओं ने तैयार किया है। हमारी सरकार आते ही हम इन बिंदुओं पर काम करेंगे। देश में कई समाज ऐसे हैं, जो अपने हक से वंचित हैं। हमें उन्हें हक दिलाना है और आगे बढ़ाना है। हम सभी ने मिलकर ठाना है कि हमारी सरकार आते ही ये '10 पॉइंट प्रोग्राम' लागू किया जाएगा।

खड़गे ने आगे कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के पास गए हैं, तो इसका साफ मतलब है- वो मनुवाद को चलाना चाहते हैं। देश में बीजेपी सरकार होने का साफ मतलब है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों का जीवन तबाह होगा। जो लोग समाज के नाम पर एक विचारधारा लिए चलते थे, आज वही लोग बीजेपी की झोली में जा गिरे हैं। इसलिए आपको अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ना है।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा विजन अतिपिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। वहीं, एनडीए के सारे मंत्री समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं करते। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी 'आरक्षण चोर' हैं। नीतीश जी इस बात से बेखबर हैं कि बिहार में क्या हो रहा है और राज्य सरकार पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा चलाई जा रही है।

कार्यक्रम को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।