जम्मू-कश्मीर बस हादसे में मृतकों के परिजनों से मिले राकेश टिकैत, योगी सरकार से की मुआवजे की मांग

जम्मू-कश्मीर बस हादसे में मृतकों के परिजनों से राकेश टिकैत ने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुई बस दुर्घटना में 12 तीर्थ यात्रियों की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत अलीगढ़ नया गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त करते हुए उनको सांत्वना दी। उन्होंने कहा, बड़े ही दुख का समय है, ऐसा समय भगवान किसी को न दे। हादसे की जांच होनी चाहिए और मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए।

केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सरकार लिबरल रहेगी, ज्यादा टाइट नहीं रहेगी, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान और आदिवासी सभी के लिए काम करे। इस गांव की हालत बहुत खराब है, गांव में सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव के प्रधान के पास इतना फंड तो होना चाहिए कि सड़क ठीक करवा सकें।

बता दें कि 30 मई को जम्मू-कश्मीर के अखनूर में भीषण बस हादसा हुआ था। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार जम्मू के अखनूर इलाके के चौकी चोरा में टुंगी मोड़ के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रही उत्तर प्रदेश की एक बस खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 57 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हादसे के बाद परिवहन विभाग ने कठुआ जिले के लखनपुर एंट्री चेक पोस्ट पर तैनात छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।

परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि लखनपुर चेक पोस्ट पर तैनात मोटर वाहन इंस्पेक्टर और एक जूनियर असिस्टेंट समेत छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें कर्तव्य में लापरवाही की जांच पूरी होने तक परिवहन आयुक्त के कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। निलंबित अधिकारियों में मोटर वाहन इंस्पेक्टर राजीव भसीन, जूनियर असिस्टेंट सुमित मंगोत्रा और चार मल्टी टास्किंग स्टाफ अश्विनी कुमार, केशव सिंह, अमन कुमार और राकेश कुमार शामिल हैं।

सरकार ने मामले में गहन जांच के आदेश दिये हैं और अतिरिक्त सचिव (टेक्निकल) परमवीर सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा है। आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी को निलंबित अधिकारियों के कर्तव्य में लापरवाही पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia