रामगोपाल यादव ने केंद्र के नए विधेयक को लेकर उठाए सवाल, कहा- जिस दिन जाएंगे, तो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएंगे

लोकसभा में आज (बुधवार) 130वां संशोधन बिल पेश होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक होंगे। गिरफ्तार या हिरासत पर मंत्री और मुख्यमंत्री हटाए भी जा सकेंगे। इसके अलावा 30 दिन तक न्यायिक हिरासत पर मंत्री पद भी जाएगा।

इस बिल को लेकर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए विपक्षी दलों को और परेशान किया जा सकता है। इनका मानना है कि केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार विपक्षी राज्य सरकारों को सत्ता से हटाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है।

समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इस बिल को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "अगर किसी पर कोई आरोप न भी हो, तो भी इस सरकार में किसी के खिलाफ सीरियस चार्ज लगाया जा सकता है और लगाया भी जा रहा है। झूठे और सीरीयस चार्ज में लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं है, उनको हटाने के लिए यह सरकार एक दूसरा तरीका ला रही है।“

यादव ने बीजेपी को अगाह कहते हुए कहा कि, जो लोग बिल ला रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि जिस दिन जाएंगे, तो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएंगे।

इन बिलों में प्रावधान हैं कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें कम से कम पांच साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

ये बिल हैं- गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025। अमित शाह इन तीनों बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे।