2024 के चुनाव में डाले गए और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर था, ECI के रिकॉर्ड पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव का खुलासा

• चुनाव आयोग मतदाताओं का एक इंटरनल रजिस्टर (फॉर्म 17A) और डाले गए वोटों का हिसाब (फॉर्म 17C) रखता है। नतीजे घोषित होने से पहले इन दोनों का मिलान होना चाहिए।

• चुनाव आयोग इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करता है। 2024 में, जब एडीआर ने फॉर्म 17C में दर्ज बूथ-वार रिकॉर्ड मांगे, तो आयोग ने देने से इनकार कर दिया।

• 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर - इन तीन राज्यों के 63 संसदीय क्षेत्रों और 467 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी आंतरिक रिपोर्टों का विश्लेषण किया। इसमें 52 निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े मेल नहीं खाते हैं

चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर आने वाले हर मतदाता का रिकॉर्ड दो जगह रखता है। इसमें तीन मतदान अधिकारी शामिल होते हैं। पहला अधिकारी मतदाता की पात्रता और पहचान की जांच करता है। दूसरा अधिकारी फॉर्म 17A में ब्योरा दर्ज करता है और एक पर्ची जारी करता है। तीसरा अधिकारी उस पर्ची की जांच करता है और मतदाता को वोट डालने की अनुमति देता है। वोट उसी क्रम में डाले जाने चाहिए, जिस क्रम में उन्हें फॉर्म 17A में दर्ज किया गया है। मतदान खत्म होने पर, पीठासीन अधिकारी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर 'क्लोज़' बटन दबाता है। इससे डाले गए वोटों की कुल संख्या दिखाई देती है, जिसे बाद में फॉर्म 17C में दर्ज किया जाता है। आमतौर पर, ये दोनों आंकड़े आपस में मेल खाने चाहिए।

लेकिन, क्या होगा अगर कोई मतदाता बूथ के अंदर जाए और एक से ज़्यादा बार वोट डाल दे? क्या होगा अगर कोई मतदाता बूथ के अंदर तो जाए, लेकिन वोट डालने से मना कर दे? और क्या होगा अगर कोई मतदाता बूथ के अंदर जाए, लेकिन नियमों को तोड़ने या गुप्त मतदान की पवित्रता भंग करने के कारण अधिकारी उसे वोट डालने से रोक दें? माना जाता है कि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और कुल वोटों में इनका हिस्सा न के बराबर होता है। हालांकि, ऐसे मामलों को दर्ज करने और इसमें शामिल मतदाताओं की पहचान करने के लिए कोई प्रावधान संभवत: नहीं है।

इन्हीं सब गुत्थिओं पर 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि 19 ऐसी सीटें थी जहां पर, मतदाता रजिस्टर में 'शून्य' दर्ज था। इसका मतलब है कि किसी ने भी वोट नहीं डाला। इसके विपरीत, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, रजिस्टर में यह दर्ज था कि सभी मतदाताओं ने वोट डाला है। रिपोर्ट के अनुसार, चाहे यह लिपिकीय त्रुटि (क्लेरिकल एरर) हो या न हो, रिकॉर्ड रखने में बरती गई यह भारी लापरवाही चुनाव कराने के तरीके और निगरानी में सजगता और क्षमता पर सवाल खड़े करती है।

मिसाल के लिए, हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट और उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र, दोनों ही जगहों पर मतदाता रजिस्टर में दर्ज सभी मतदाताओं (क्रमशः 3.3 लाख और 18.11 लाख) के वोट डालने की बात कही गई है। जबकि, बड़खल में 1.60 लाख और उत्तर मुंबई में 10.33 लाख वोट गिने गए। दूसरी ओर, दो विधानसभा क्षेत्रों - हरियाणा के कैथल और जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर - जहां क्रमशः कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी, वहां के रिकॉर्ड बताते हैं कि डाले गए वोटों की तुलना में गिने गए वोटों की संख्या अधिक थी।

जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी इस तहकीकात पर चुनाव आयोग का पक्ष जानने के लिए आयोग से संपर्क किया, तो चुनाव आयोग ने इन सवालों को शिकायतों के तौर पर लिया और कहा कि वे डेटा पूरी गोपनीयता के साथ साझा करें। आयोग ने भरोसा दिलाया कि डेटा को गोपनीय रखा जाएगा और किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसके जवाब में कलेक्टिव ने अपने पूछे गए सवाल और चुनाव आयोग से मिला आधिकारिक जवाब सार्वजनिक कर दिया है। कलेक्टिव का कहना है कि वे डेटा को सार्वजनिक रूप से ही साझा करना पसंद करेंगे।

चुनाव आयोग ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि यदि मतदान शुरू होने से पहले मॉक-पोल के डेटा को ठीक से नहीं हटाया जाता है, तो डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर आ सकता है। कुछ मामलों में, मतदान केंद्र पर मशीन के रिकॉर्ड और फॉर्म 17C के रिकॉर्ड के बीच भी विसंगति हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इससे अंतिम परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता, बशर्ते जीत-हार का अंतर विवादित वोटों की संख्या से अधिक हो।

'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की जांच से धांधली साबित तो नहीं होती, लेकिन यह रिकॉर्ड रखने, चुनाव कराने के तरीके और जवाबदेही से जुड़े सवाल जरूर खड़े करती है।