SIR: बंगाल समेत तीन राज्यों, दो केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा सूची कल प्रकाशित होगी, जानें कैसे देखें अपना नाम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मान्यता प्राप्त दलों के साथ मसौदे की प्रति साझा करेंगे। सूची सीईओ और डीईओ की वेबसाइटों पर भी अपलोड की जाएगी। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत मतदाताओं की सूचियां भी सीईओ और डीईओ की वेबसाइटों पर अपलोड की जाएंगी।

देश के12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मंगलवार को तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की मतदाता सूचियों का मसौदा मंगलवार को प्रकाशित किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के मसौदे की प्रति साझा करेंगे। मतदाता सूची सीईओ और डीईओ की वेबसाइटों पर भी अपलोड की जाएगी। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत मतदाताओं की सूचियां भी सीईओ और डीईओ की वेबसाइटों पर अपलोड की जाएंगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय सूत्रों की मानें तो बुधवार रात तक बाहर किए जाने के लिए योग्य पाए गए 50 लाख नामों में से 23 लाख से ज्यादा नाम मृत वोटर श्रेणी में आते हैं, इसके बाद स्थानांतरित मतदाता श्रेणी में 18 लाख से ज्यादा नाम हैं। जबकि गायब मतदाताओं की संख्या सात लाख से ज्यादा हो गई है, बाकी बचे डुप्लीकेट मतदाता हैं और वे हैं, जिन्हें दूसरे कारणों से हटाने के लिए चिह्नित किया गया है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद नोटिस फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से एक साथ गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना, सुनवाई करना, प्रमाणित करना और फैसला लेना और दावों और आपत्तियों का निपटारा करना शामिल है, जो 16 दिसंबर से 7 फरवरी, 2026 के बीच होगा। जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति 10 फरवरी, 2026 को होगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को होगा, जो पहले 7 फरवरी तय किया गया था। 27 अक्टूबर तक के निर्वाचक नामावली के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7,66,37,529 है।
पिछले सप्ताह, निर्वाचन आयोग ने सीईओ के अनुरोधों के बाद पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी थी। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समय सीमा में संशोधन किया गया। इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गणना की अवधि पिछले गुरुवार को समाप्त होनी थी और मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना था।
बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु और गुजरात के लिए गणना की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जहां मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, गणना की अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूचियों का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में गणना की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। केरल के लिए कार्यक्रम में पूर्व में संशोधन किया गया था। राज्य में गणना की अवधि 18 दिसंबर को समाप्त होगी और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गणना की अवधि समाप्त हो गई है और मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
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