कभी SIR तो कभी SSR, आखिर चुनाव आयोग को ‘स्पेशल’ शब्द से इतना मोह क्यों है? और आखिर SSR है क्या?

• चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को उन मतदाताओं को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की, जो एसआईआर में छूट गए थे। 15 अक्टूबर को आयोग ने उन राज्यों में मतदाता सूचियों के 'विशेष' संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की, जहाँ SIR का काम पूरा हो चुका

• तमिलनाडु में टीवीके और डीएमके ने सवाल उठाया कि एसआईआर में मौजूद गलतियों को सुधारे बिना एसएसआर क्यों कराया जा रहा है?

• क्या एसएसआर का मकसद योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की चिंताओं को दूर करना है, जिनका मानना ​​है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर होने से 1.27 करोड़ 'हिंदू मतदाता' सूची से छूट गए हैं।

• 12 नवंबर को चुनाव आयोग ने कई राज्यों के लिए SSR का ड्राफ्ट (प्रारूप) जारी किया। इसमें मतदाताओं की संख्या, एसआईआर के बाद की मतदाता सूचियों से काफी अलग है, क्योंकि इसमें कई नाम जोड़े गए हैं और कई हटाए गए हैं।

ज्यादातर लोगों को अब चुनाव आयोग की घोषणाओं का कोई मतलब समझ नहीं आता। मतदाता सूची का पुनरीक्षण (रिवीजन) - जो पहले एक काफी सरल और सीधी प्रक्रिया हुआ करती थी - उसे पूरी तरह से उलट-पुलट कर बेहद जटिल बना दिया गया है। 'विशेष' (जैसे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' एसआईआर या 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' एसएसार) शब्द के इस्तेमाल ने चुनाव आयोग को यह छूट दे दी है कि वे बार-बार नियम बदलें, उनमें फेरबदल करें और उन्हें संशोधित करते रहें। और यह सब इतनी बार होता है कि लोग चकरा जाते हैं।

केंद्रीकृत और डिजिटल डैशबोर्ड तथा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम ने कई तार्किक विसंगतियों (लॉजिकल डिस्क्रीपेंसी) को सामने रख दिया है। इससे उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि क्या वैध है और क्या नहीं, या फिर इन फैसलों के पीछे कोई छिपा हुआ गलत इरादा तो नहीं है।  

मिसाल के लिए वोटर लिस्ट के 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (एसएसआर) को ही लें। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि जिन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) पूरा हो चुका है, वहां एसएसआर किया जाएगा। इनमें बिहार और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। चुनाव वाले राज्यों - उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड - में भी SSR किया जाना है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई राज्यों में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में 'अतिरिक्त-संवैधानिक अपीलीय न्यायाधिकरणों' (extra-Constitutional appellate tribunals) के पास 37 लाख 'अपीलें' लंबित पड़ी हैं, जिन्हें कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।

इससे पहले, 29 सितंबर को आयोग ने उन मतदाताओं को फिर से शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की थी, जो छूट गए थे। यह पुनः पंजीकरण विशेष शिविरों के माध्यम से और बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर किया जाना था। इसके लिए मूल 'फॉर्म 6' का उपयोग किया जाना था, जिसमें एसआईआर (समरी रिवीजन) के दौरान जोड़ा गया घोषणा-पत्र शामिल नहीं था। 'समरी रिवीजन' और अब 'विशेष समरी रिवीजन' (एसएसआर) में, एसआईआर के उलट, आवेदकों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़ जमा करने या खुद को पुरानी मतदाता सूची से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

5 नवंबर को, चुनाव आयोग ने छह और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम - के लिए मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की घोषणा की।

बार उठाए जाने वाले आयोग के ये कदम परोक्ष रूप से इस बात की स्वीकारोक्ति है कि एसआईआर में कमियां थीं और मतदाता सूचियां गलतियों से भरी हुई थीं। ऐसा लगता है कि एसएसआर को केवल अपनी साख बचाने के लिए लाया गया है, ताकि जितना हो सके नुकसान को कम किया जा सके। एसएसआर के जरिए न केवल उन नए मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जो 1 जनवरी, 2027 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, बल्कि उन पुराने मतदाताओं को भी जोड़ा जाएगा जिन्हें गलती से या जानबूझकर एसआईआर से बाहर छोड़ दिया गया था। पुरानी मतदाता सूचियों से मिलान करने और तार्किक विसंगतियों की जांच करने की प्रक्रिया को हटाकर, यह मान लिया गया है कि एसआईआर में इन चीजों पर जोर देना अनावश्यक था।

एसएसआर को लेकर संदेह इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की थी कि राज्य में एसआईआर के जरिए 1.27 करोड़ 'हिंदू मतदाताओं' के नाम हटा दिए गए हैं। तो क्या एसएसआर को उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लाया गया है? पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह पूरी कवायद भारी अक्षमता को दर्शाती है।

पिछले महीने चेन्नई में एसएसआर के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई एक बैठक से तमिलनाडु के टीवीके और डीएमके समेत कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बाहर निकल गए थे। उनका मानना ​​था कि जब एसआईआर की गलतियों को ही अभी तक ठीक नहीं किया गया है, तो एसएसआर की क्या जरूरत है? उनका कहना था कि पहले गलतियों को सुधारा जाए और एसआईआर की वजह से सूची से बाहर हुए लोगों को फिर से शामिल किया जाए।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों में, एसएसआर (विशेष सारांश पुनरीक्षण) एक मौका तो है कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान तैयार की गई अधूरी मतदाता सूचियों को ठीक किया जा सके। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए थे, उन्हें फिर से जुड़वाने का एक नया मौका मिल सकता है, और इसमें उन्हें "तार्किक विसंगति" (logical discrepancy) या नागरिकता संबंधी जांच जैसी किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि चुनाव आयोग नाम हटाए जाने के बाद फिर से जोड़े गए नामों को, बिल्कुल नए पंजीकरणों से अलग करके प्रकाशित करे।

बता दें कि चुनाव आयोग ने 2025 में मतदाता सूचियों के वार्षिक सारांश संशोधन (एन्युअल समरी रिवीजन) को यह कहते हुए टाल दिया था कि चूंकि एसआईआर (विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया) चल रही है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वार्षिक सारांश संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है, जो आमतौर पर अक्टूबर में शुरू होती है। इसमें उन नए मतदाताओं को शामिल किया जाता है जो अगले साल की 1 जनवरी तक मतदान के लिए न्यूनतम आयु पूरी कर लेते हैं। हर साल जनवरी में मतदाता सूचियां भी नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं। हालांकि, अक्टूबर में यह प्रक्रिया न होने के कारण, कोई संशोधित सूची प्रकाशित नहीं की गई। उम्मीद थी कि एसआईआर के जरिए सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

तो फिर 2026 में 'समरी रिवीजन' क्यों किया जा रहा है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया अभी भी चल रही है? इसे 'विशेष' (स्पेशल) समरी रिवीजन क्यों कहा जा रहा है? इसमें क्या खास है?

इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 12 नवंबर 2026, गुरुवार को चुनाव आयोग ने कई राज्यों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह एक 'नियमित' प्रक्रिया है। 'समरी रिवीजन' (संक्षिप्त पुनरीक्षण) की शुरुआत एक ड्राफ्ट सूची से होती है, जिसके बाद मतदाताओं को इसमें सुधार के लिए आवेदन करने या आपत्ति जताने का मौका दिया जाता है। इसके बाद, सुधार और संशोधन के साथ अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जानी है।

लेकिन, खास बात यह है कि 12 नवंबर को जारी इस ड्राफ्ट सूची में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्हें हटा दिया गया था, और साथ ही ऐसे नाम भी जुड़ गए हैं जो एसआईआर या असम के मामले में एसएसआर के बाद जारी अंतिम सूची में जोड़े गए थे।

उदाहरण के लिए, बिहार में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव से पहले नवंबर 2025 में जारी किए गए 7.42 करोड़ मतदाताओं के आंकड़ों (एसआईआर के बाद के आंकड़े) में 13 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। चूंकि वार्षिक पुनरीक्षण नहीं हुआ था, तो फिर ये आंकड़े कहां से आ गए? चुनाव आयोग की विज्ञप्ति का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि इस साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले, अंतिम मतदाता सूची में 2 लाख नाम हटाए गए और 4 लाख नए नाम जोड़े गए। इसी तरह, गोवा में 43 हजार, मणिपुर में 33,700 और केरल में 4 लाख मतदाता जोड़े गए।