यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की, दूसरे आरोपी की तलाश जारी

इससे पहले कई दिनों तक अभ्यर्थियों के जोरदार हंगामे के बाद शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था और विशेष कार्य बल को पेपर लीक के सभी आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की, दूसरे आरोपी की तलाश जारी
यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने पहली गिरफ्तारी की, दूसरे आरोपी की तलाश जारी
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने मामले में पहली गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने रविवार को नीरज यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप पर उत्तर भेजे थे। वह बलिया का रहने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि नीरज को मथुरा के एक अन्य आरोपी से जवाब भेजा गया था। एसटीएफ ने दूसरे आरोपी पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।

इससे पहले कई दिनों तक अभ्यर्थियों के जोरदार हंगामे के बाद शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था और विशेष कार्य बल को पेपर लीक के सभी आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अधिकारियों को विशेष यूपीएसआरटीसी बसों का उपयोग करके उम्मीदवारों को मुफ्त में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के अलावा अगले छह महीनों में फिर से परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा। उन्होंने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायतों की जांच के भी आदेश दिण्‍।


यहां बता दें कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,400 से अधिक पदों के लिए दो दिनों में आयोजित परीक्षा की चार पालियों में 50 लाख आवेदकों में से 43 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। कुल मिलाकर, राज्य के बाहर से छह लाख से ज्‍यादा छात्रों ने 17 और 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। इस परीक्षा की वजह से पूरे प्रदेश में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कई दिनों तक भारी भीड़ और अफरातफरी देखी गई।

पेपर लीक का आरोप लगाते हुए लखनऊ और कुछ अन्य स्थानों पर अभ्यर्थियों के जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई। योगी के निर्देश के बाद गृह विभाग ने परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है, "भर्ती बोर्ड को लापरवाही के किसी भी मामले के जवाब में एफआईआर शुरू करने सहित सक्रिय रूप से कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया गया है।"

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