सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ UP पंचायत चुनाव की मतगणना की दी इजाजत! कहा- ध्यान रहे प्रोटोकॉल का हो पूरा पालन

उत्तर प्रदेश में कल से होने जा रही यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। कोर्ट ने शर्त के साथ काउंटिंग की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में काउंटिंग की इजाजत देते हुए कहा है कि हम इलाहाबाद HC के आदेश में दखल की ज़रूरत नहीं समझते। काउंटिंग का जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरा पालन होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि काउंटिंग सेंटर के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और विजय रैली न निकाली जाए।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि क्यों ना यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना को 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाए,तब तक हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा और उम्मीद की जा सकती है कि तभी स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर कंट्रोल में होगी। वहीं यूपी सरकार की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया कि "बहुत सोच समझकर मतगणना कराने का फैसला लिया गया है, कोविड गाइडलाइंस के अमल के साथ मतगणना को संपन्न कराया जाएगा। मतगणना रविवार को होनी है उस दिन यूपी में कर्फ्यू है, लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि हम हालात नहीं बिगड़ेंगे"

यूपी सरकार ने कहा कि - ऐसे उम्मीदवार जिनकी RTPCR /एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी, सिर्फ उनको काउंटिंग सेंटर आने की इजाज़त होगी। लक्षण वाले किसी शख्स को इजाजत नहीं होगी, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना ज़रूरी होगा। जीत का कोई जश्न नहीं होगा। भीड़ जुटाने की इजाज़त नहीं होंगी। जस्टिस खानविलकर ने बताया कि कुल 2.40 सीटों पर मतगणना के लिए 800 सेंटर आपने बनाये है। यानि हर सेन्टर पर लगभग 300 सीट का लोड होगा। फिर एक सीट पर 10 उम्मीदवार तो होंगे। UP सरकार ने कोर्ट में कहा कि सारी सीटों पर मतगणना एक साथ नहीं होगी,8 टेबल एक वक्त में लगाए जाएंगे।उम्मीदवार को पता होगा कि कब उनकी सीटो पर मतगणना होगी

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप दिन की स्थिति का आकलन कर रहे थे? क्या आपने वर्तमान स्थिति का आकलन किया है? यह एक कोरोना संक्रमण की गतिशील स्थिति है? आपका नवीनतम क्या कदम उठाया है? चुनाव आयोग ने कहा कि हमने कल आदेश पास कर दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 29 अप्रैल को दो आदेश जारी किए हैं, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं। मतगणना टालने से प्रदेश मई के मध्य तक संभावित कोरोना के पीक से पहले इस लड़ाई में पांच लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों से वंचित हो जाएगा।